LPG सिलेंडर नियमांत मोठे बदल! केंद्राच्या 5 निर्णयांचा तुमच्या खिशावर कसा होणर परिणाम? वाचा

तुम्ही शहरात राहत असाल किंवा गावात, गॅस सिलेंडरच्या वाढलेल्या किमती आणि बुकिंगच्या बदललेल्या नियमांनी सर्वसामान्यांचे कॅल्क्युलेशन बिघडवले आहे. नक्की काय आहेत हे नवीन बदल आणि त्याचा तुमच्या खिशावर किती परिणाम होईल? चला सविस्तर समजून घेऊया.

खिशाला कात्री: सिलेंडर झाला 965 रुपयांचा

केंद्र सरकारने 7 मार्चपासून घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात सुमारे 7% वाढ केली आहे. या दरवाढीनंतर 14.2 किलोचा सिलेंडर आता 965 रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. तब्बल एका वर्षानंतर झालेली ही दरवाढ मध्यमवर्गीयांसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.

advertisement

उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दिलासा दरम्यान, उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी 300 रुपयांची सबसिडी कायम आहे. त्यांना हा सिलेंडर सुमारे 550 रुपयांना पडेल. यामध्ये SC/ST, अंत्योदय अन्न योजना आणि अति मागासवर्गीय प्रवर्गातील कुटुंबांचा समावेश आहे.

बुकिंगमधील 'गॅप' वाढला; आता 45 दिवस थांबावे लागणार

गॅस बुकिंगच्या नियमात सरकारने सर्वात मोठा फेरबदल केला आहे. आता तुम्ही एका सिलेंडरनंतर लगेच दुसरा सिलेंडर बुक करू शकणार नाही.

गावांमध्ये आणि निमशहरी भागात दोन सिलेंडरमधील अंतराची मर्यादा आता 45 दिवस करण्यात आली आहे. म्हणजेच, एकदा सिलेंडर घेतला की पुढचे 45 दिवस तुम्हाला बुकिंग करता येणार नाही.

शहरांमध्ये ही मर्यादा 25 दिवसांची आहे. ग्रामीण भागात गॅसचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे. एका वर्षात एक कुटुंब 15 सिलेंडर बुक करू शकते, ज्यातील 12 सबसिडीवर असतील.

PNG कनेक्शन असेल तर सिलेंडरला नो एन्ट्री

ज्यांच्या घरी पाईपलाईन गॅस (PNG) आहे, त्यांच्यासाठी आता नियम अधिक कडक झाले आहेत.

जर तुमच्याकडे पीएनजी असेल, तर तुम्हाला एलपीजी सिलेंडर ठेवता येणार नाही. गॅस कंपन्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, पीएनजी ग्राहकांना नवीन सिलेंडर देऊ नका किंवा जुना भरून देऊ नका. अशा ग्राहकांनी स्वेच्छेने आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही सर्व धावपळ कशासाठी?

भारताला आपल्या गरजेपैकी 90% एलपीजी आयात करावा लागतो. सध्या इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे 'स्ट्रोट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) मधून येणारे गॅसचे जहाज विस्कळीत झाले आहेत. या संकटामुळे भारताने आता अमेरिका, रशिया, नॉर्वे आणि कॅनडासारख्या देशांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तसेच देशांतर्गत रिफायनरींमध्ये गॅसचे उत्पादन 28 टक्क्यांनी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारने उचललेली ही पावले गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत इंधन पोहोचवण्यासाठी आहेत. मात्र, पीएनजी बंद पडल्यास आपत्कालीन स्थितीत काय करावे, हा प्रश्न शहरी ग्राहकांच्या मनात अजूनही कायम आहे. त्यामुळे सध्या तरी 'गॅस जपून वापरणे' हाच मध्यमवर्गीयांसाठी एकमेव पर्याय उरला आहे.