भारतात दहशतवादी कट! अमेरिकेच्या नागरिकाला अटक, सोबत होते 6 युक्रेनियन; NIAची विमानतळावर मोठी कारवाई

बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (UAPA) करण्यात आलेली ही कारवाई भारताच्या ईशान्य भागातील सुरक्षेशी संबंधित एका मोठ्या कटाशी निगडित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व आरोपींना सध्या 27 मार्चपर्यंत NIA च्या ताब्यात ठेवण्यात आले आहे.

कोण आहेत हे सात परदेशी नागरिक?

अमेरिकन नागरिक मॅथ्यू अॅरन व्हॅनडाइक

अमेरिकन नागरिकाची ओळख मॅथ्यू अॅरन व्हॅनडाइक अशी झाली आहे. तो स्वतःला सुरक्षा विश्लेषक, युद्ध वार्ताहर आणि माहितीपट निर्माता असल्याचे सांगतो. त्याने 2011 च्या लिबियन यादवी युद्धादरम्यान बंडखोर लढाऊ सैनिकांच्या बाजूने सहभाग घेतला होता आणि त्या काळात तुरुंगवासही भोगावा लागला होता.

advertisement

नंतर मॅथ्यूने 'Sons of Liberty International' (SOLI) ही संस्था स्थापन केली. जी संघर्षग्रस्त भागातील स्थानिक सशस्त्र गटांना लष्करी प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक सल्ला देते.

सहा युक्रेनियन नागरिक

अटक करण्यात आलेल्या सहा युक्रेनियन नागरिकांची नावे पुढीलप्रमाणे.

• हुर्बा पेत्रो
• स्लिव्याक तारास
• इव्हान सुकमानोव्स्की
• स्टेफानकिव मेरियन
• होंचारुक मॅक्सिम
• कामिन्स्की व्हिक्टर

भारतात कसे प्रवेश केला?

NIA ने 13 मार्च रोजी नोंदवलेल्या FIR नुसार, किमान 14 युक्रेनियन नागरिकांनी स्वतंत्रपणे भारतात प्रवेश केला. हे सर्व जण वैध व्हिसावर भारतात आले होते. भारतात आल्यानंतर हे सर्व जण गुवाहाटीला गेले.

अटक कुठे आणि कशी झाली?

तिन्ही ठिकाणी 13 मार्च रोजी एकाच दिवशी अटका करण्यात आल्या.

व्हॅनडाइक यांना कोलकाता विमानतळावर अटक करण्यात आली

तीन युक्रेनियन नागरिकांना लखनऊ विमानतळावर अटक करण्यात आली

उर्वरित तीन युक्रेनियन नागरिकांना दिल्ली विमानतळावर अटक करण्यात आली

आरोप काय आहेत?

बेकायदेशीर प्रवेश आणि Restricted Area Permit चे उल्लंघन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे सर्व जण वैध व्हिसावर भारतात आले असले तरी त्यांनी मिझोराममध्ये प्रवेश करताना अनिवार्य 'Restricted Area Permit' (RAP) अर्थात 'Protected Area Permit' (PAP) घेतला नव्हता, ज्यामुळे ते कायद्याच्या कक्षेत आले.

म्यानमारमधील सशस्त्र गटांशी संपर्क

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "मिझोरामला पोहोचल्यानंतर ते म्यानमारमध्ये घुसले आणि भारताशी शत्रुत्व बाळगणाऱ्या 'Ethnic Armed Groups' (EAGs) शी संपर्क प्रस्थापित केला."

युरोपातून ड्रोन तस्करी

NIA च्या दाव्यानुसार हे आरोपी युरोपातून मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन बेकायदेशीरपणे आयात करून ते भारतामार्गे म्यानमारमध्ये या सशस्त्र गटांपर्यंत पोहोचवत होते. या ड्रोनचा वापर म्यानमारच्या लष्करी सरकारविरोधात 'Drone Warfare', ड्रोन ऑपरेशन्स, असेंब्ली आणि जॅमिंग तंत्रज्ञान यांसाठी केला जात होता.

भारतीय बंडखोर संघटनांशी संबंध

NIA ने सांगितले की हे EAGs भारतातील काही बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांना शस्त्रे, दहशतवादी साहित्य पुरवून आणि प्रशिक्षण देऊन पाठिंबा देत होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा थेट संबंध भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी जोडला जात आहे.

न्यायालयात NIA ने काय सांगितले?

NIA ने न्यायालयाला सांगितले की आरोपींनी AK47 रायफल बाळगणाऱ्या अज्ञात दहशतवाद्यांशी थेट संपर्क ठेवल्याचे कबूल केले आहे. त्यांनी हेही मान्य केले की ते आवश्यक परवानगीशिवाय मिझोरामला गेले आणि बेकायदेशीरपणे राज्यात प्रवेश केला.

NIA ने आरोपींविरुद्ध UAPA च्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. हे कलम दहशतवादी कृत्यांच्या कटाशी किंवा प्रयत्नांशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणेने न्यायालयाकडे 15 दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने 11 दिवसांची कोठडी मंजूर केली.

NIA ने न्यायालयाला सांगितले की कोठडीची गरज आहे कारण-

संपूर्ण कटाचा उलगडा करणे आवश्यक आहे

आरोपींनी वापरलेला मार्ग शोधणे गरजेचे आहे

तांत्रिक विश्लेषणातून उघड होणाऱ्या अज्ञात साथीदारांना पकडणे आवश्यक आहे

अमेरिकेची प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या दूतावासाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्हाला या परिस्थितीची जाणीव आहे. गोपनीयतेच्या कारणांमुळे आम्ही अमेरिकन नागरिकांशी संबंधित प्रकरणांवर टिप्पणी करू शकत नाही.

युक्रेनची भूमिका

युक्रेनने एक निवेदन जारी करत सांगितले की, सध्याच्या घडीला युक्रेनियन नागरिकांचा भारत किंवा म्यानमारच्या भूमीवर बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचे कोणतेही स्थापित तथ्य नाही.

युक्रेनने आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले

काही भारतीय आणि रशियन माध्यमांमध्ये विकृत आणि फसव्या बातम्या येत असल्याचा आरोप केला.

युक्रेनियन दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी 16 मार्च 2026 रोजी न्यायालयीन सुनावणीला हजेरी लावली, मात्र त्यांना आरोपींशी थेट संवाद साधण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

भारत सरकारने युक्रेनियन दूतावासाला अटकेबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना दिली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

आरोपींना तात्काळ कॉन्सुलर अॅक्सेस देण्याची मागणी केली.

हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे?

म्यानमारच्या सीमावर्ती भागात अनेक Ethnic Armed Groups देशाच्या लष्करी सरकारविरोधात लढत आहेत. यापैकी काही गट भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांशी लागून असलेल्या भागात कार्यरत आहेत आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतातील बंडखोर संघटनांशी त्यांचे संबंध आहेत. त्यामुळे या भागातील घडामोडी नवी दिल्लीसाठी एक मोठी सुरक्षा चिंता आहे.

या प्रकरणात परदेशी नागरिकांनी म्यानमारमधील सशस्त्र गटांशी संबंध जोडून ड्रोन तंत्रज्ञान पुरवल्याचा आरोप आहे, जे भारताच्या ईशान्येकडील सुरक्षेवर थेट परिणाम करू शकते.

पुढे काय होणार?

सर्व आरोपींना 27 मार्च 2026 रोजी दिल्ली न्यायालयात पुन्हा हजर केले जाणार आहे. त्यावेळी न्यायालय तपासाच्या पुढील दिशेबाबत निर्णय घेईल. NIA च्या तपासात आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात, यावर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून असेल.