Election Commission : आम्ही 'ती' नावे जाहीर करणार नाही, कारणांसाठी बांधिल नाही, निवडणूक आयोगाची ताठर भूमिका!

बिहारमधील एसआयआरवरून राजकीय रणकंदन सुरू झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षांनी सवाल केले आहेत. ही एकप्रकारची एनआरसी असल्याचाही आरोप सुरू झाला आहे. गरीब आणि वंचित घटकांसह अल्पसंख्याक मतदारांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगावर विरोधकांनी केला होता. तर, मतदारयादी सुधारणा सुरू असून बोगस मतदार हे मतदारयादीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.

advertisement

 निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?

बिहारमधील SIR प्रक्रियेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. मागील काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रातून मांडली. वगळलेल्या मतदारांची यादी आणि तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. यावर न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

निवडणूक आयोगाने म्हटले की, वगळलेल्या मतदारांची नावे अथवा त्यांची नावे का वगळली, याची माहिती देण्याबाबत कायदा नाही. निवडणूक उपायुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार निवडणूक आयोगाला मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या लोकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याची किंवा सामायिक करण्याची किंवा कोणत्याही कारणास्तव मसुदा मतदार यादीत कोणालाही समाविष्ट न करण्याची कारणे प्रकाशित करण्याची आवश्यकता नाही.

नावे कापण्यापूर्वी नोटीस आवश्यक

आयोगाने कोर्टाला सांगितले की, कोणत्याही मतदाराचे नाव नोटीस न देता यादीतून वगळले जाणार नाही. तसेच, 12 ऑगस्टच्या सुनावणीपूर्वी सर्व संबंधितांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाईल. नाव वगळल्यास कारणांसह लेखी आदेश जारी केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन स्तरांवर अपीलची संधी

आयोगाच्या मते, नाव वगळण्याविरोधात मतदारांना दोन टप्प्यांत अपील करण्याची सुविधा दिली जाईल. वगळलेल्या मतदारांची माहिती संबंधित राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना आधीच, 20 जुलै रोजीच, देण्यात आल्याचेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर मतदार यादीतील फेरबदल आणि पारदर्शकतेच्या प्रश्नावरून राजकीय वर्तुळात आणि न्यायालयीन पातळीवर तापलेला वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.