गेल्या वर्षी सरकारने एकूण 1832 कोटी रुपयांच्या दिवाळी बोनसचं वाटप केलं होतं. रेल्वेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 11 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना 17,951 रुपयांचा बोनस देण्यात आला होता.
यंदाच्या बोनसची रक्कम दसरा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. एवढ्या कर्मचाऱ्यांना बोनस दिल्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. रेल्वे विभागात सर्व नॉन गॅझेटेड अधिकाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस दिला जातो. त्याचा हिशेब ग्रुप डीच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाच्या आधारावर केला जातो. सध्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार, कमीत कमी वेतन 7000 रुपये आहे. त्यामुळे 78 दिवसांचं वेतन अर्थात बोनसची रक्कम सुमारे 18 हजार रुपये आहे.
advertisement
सातव्या वेतन आयोगानुसार, किमान वेतन 18 हजार रुपये करण्यात आलं आहे. त्या आधारे बोनसची रक्कम 46 हजार रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकते. अर्थात बोनसचा थेट संबंध कामगिरीशी आहे. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घेण्याआधी रेल्वेचं उत्पन्न आणि खर्च यांवर लक्ष ठेवील आणि त्या आधारे निर्णय घेतला जाईल.
सरकारी ऑफिसेसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळणार आहे; मात्र त्यांच्यासाठी कमाल मर्यादा 1200 रुपये आहे. बोनसला मंजुरी देण्याचा निर्णय दिवाळी सणाच्या आधी केला जातो. कारण त्यामुळे साहजिकच सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढते. त्यांच्याकडून खर्च झाला, की साहजिकच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
देशातल्या नागरिकांनी वेगवेगळ्या वस्तू खरेदी केल्या, सेवांचा लाभ घेतला, तर त्यासाठी साहजिकच त्यांना पैसे मोजावे लागतात. सणासुदीच्या काळात त्यांच्याकडे खर्चाला पुरेसे पैसे असले, तर खरेदी हमखास केली जाते. त्यामुळेच बोनसचा निर्णय सणासुदीच्या काळापूर्वी घेतला जातो, जेणेकरून त्यांच्याकडे पैसे असतील. देशाच्या नागरिकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याचा बाजारपेठेवर परिणाम दिसून येतो.