मुले जर आपल्या वृद्ध माता-पित्यांची देखभाल करण्यात अपयशी ठरले. तर वरिष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण आणि कल्याण अधिनियम (Welfare of the Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत त्यांनी दिलेली मालमत्ता आणि गिफ्ट रद्द करण्यात येऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की वृद्ध आई-वडिलांची कळजी घेणे हे कोणत्याही परिस्थितीत अनिवार्य आहे आणि त्यांना दुर्लक्षित करणे खूप महागात पडू शकते.
advertisement
कर्मचाऱ्यासांठी गुड न्यूज! Earned Leave बाबत उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने वृद्ध नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे वृद्ध आई-वडिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापुढे माता-पित्यांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरात एक अट जोडली जाईल. त्या अटीप्रमाणे, मुलांनी त्यांच्या वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घ्यावी लागेल आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतील. जर मुलांनी ही अट पाळली नाही आणि त्यांना दुर्लक्षित केले तर त्यांच्याकडून मालमत्ता आणि गिफ्ट परत घेतले जातील. मालमत्तेचा हस्तांतरण रद्द जाहीर करण्यात येईल.
भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या टीव्ही पत्रकाराची हत्या
वृद्ध नागरिकांचे हक्क आणि कल्याण ही समाजाची जबाबदारी आहे. हा निर्णय मुलांना त्यांच्या वृद्ध पालकांसोबत चांगले वागावे, त्यांची काळजी घ्यावी, यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. या निर्णयामुळे वृद्ध नागरिकांना सुरक्षितता आणि सन्मान मिळण्यास मदत होईल.