कर्मचाऱ्यासांठी मोठी गुड न्यूज! Earned Leave बाबत उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, प्रत्येकाने वाचावी अशी बातमी

गुजरात उच्च न्यायालयाने श्रम न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवत स्पष्ट केले की, रजेचे पैसे हे पगारासारखेच असून ते एक मालमत्ता आहे. न्यायमूर्ती एम.के. ठक्कर यांनी नमूद केले की, कोणत्याही वैध कायदेशीर तरतुदीशिवाय कोणालाही त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित करणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने रजा अर्जित केली असेल, तर तिचे पैसे मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे आणि महानगरपालिका तो अधिकार नाकारू शकत नाही.

सद्गुणभाई सोलंकी हे 1975 साली अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या तांत्रिक विभागात रूजू झाले होते. 2013 पर्यंत ते कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत होते. विभागीय परीक्षेत अपयशी झाल्यामुळे त्यांची पदावनती करून त्यांना सहाय्यक पदावर नियुक्त केले गेले. सोलंकी यांनी मार्च 2013 मध्ये राजीनामा दिला. परंतु महानगरपालिकेने तो स्वीकारण्यात सात महिने विलंब केला. सोलंकी 30 एप्रिल 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाले.

न्यायालयाने म्हटले की, अर्जित सुट्ट्यांचे पैसे मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तो न देणे हे घटनेच्या अनुच्छेद 300ए चे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्याच्या हक्कांची उपेक्षा करता येत नाही आणि महानगरपालिकेला त्याचे पालन करावे लागेल. न्यायालयाचा हा निर्णय कर्मचार्‍यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा आणि संस्थांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या आठवण करून देणारा आहे.