अमेरिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेमागं एक मोठं कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. आज म्हणजेच रविवारी भारत पाकिस्तानमध्ये जगाला हादरवणारा स्फोट घडला असता, अशी गुप्त माहिती अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली होती. यामुळेच अमेरिकेनं वाटाघाटी करत दोन्ही देशात सीजफायर घडवून आणल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेचं असं म्हणणं आहे की, त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेला अशी माहिती मिळाली होती की या आठवड्याच्या शेवटी दोन्ही देशांमध्ये भयंकर युद्ध सुरू होऊ शकते. उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो दोघंही दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून होते. व्हान्स म्हणाले की, आठवड्याच्या शेवटी तीव्र युद्धाचा धोका लक्षात घेता, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवर चर्चा केली आणि दोन्ही देशांना तणाव कमी करण्यास आणि युद्धबंदीच्या दिशेन पाऊल उचलण्यास राजी केलं.
advertisement
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुप्तचर माहितीमुळे आठवड्याच्या शेवटी दोन्ही देशांमध्ये भयंकर युद्ध होण्याची शक्यता होती. विशेषतः जेव्हा भारतीय ड्रोनने पाकिस्तानातील रावळपिंडी येथील नूर खान एअरबेसवर हल्ला केला. हे लष्करी तळ पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचे रक्षण करणाऱ्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅन डिव्हिजनच्या मुख्यालयाजवळ आहे. हा हल्ला पाकिस्तानच्या अणु कमांड प्राधिकरणाला लक्ष्य करण्याच्या दृष्टीने इशारा म्हणून पाहिलं गेलं. यामुळे दोन्ही देशांत अणुयुद्धाचा धोका वाढला होता.
व्हान्स-मोदी चर्चा
शुक्रवारी दुपारी व्हान्स यांनी मोदींशी चर्चा केली. भारताला पाकिस्तानशी थेट बोलण्यासाठी राजी केले. पाकिस्तान हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार होता. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखाली, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी दोन्ही देशांच्या उच्चपदस्थांशी रात्रभर चर्चा केली. ट्रम्प प्रशासनाने सीजफायर कराराचा मसुदा तयार करण्यात भाग घेतला नाही, परंतु त्यांची मुख्य भूमिका दोन्ही पक्षांना चर्चेसाठी राजी करण्याची होती.
अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल का झाला?
गुरुवारी व्हान्सने फॉक्स न्यूजला सांगितलं की, भारत पाकिस्तानमधील संघर्ष आमचा मुद्दा नाही. अमेरिका कोणत्याही देशाला शस्त्रे टाकण्यास भाग पाडू शकत नाही. परंतु गुप्तचर यंत्रणा आणि अणुयुद्धाच्या भीतीमुळे ट्रम्प प्रशासनाला सक्रिय भूमिका घेण्यास भाग पाडले.