जमीन तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारित अध्यादेशाचा कुणाला कसा फायदा होणार? वाचा नियम

राज्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करणारा नवीन अध्यादेश आजपासून राज्यात लागू झाला आहे. त्यात मुख्य तरतुदी आणि बदल कोणते आहेत? हेच आपण जाणून घेणार आहोत

<strong>१) तुकड्यांचे व्यवहार नियमित -</strong>  १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेले सर्व तुकड्यांचे हस्तांतरण (खरेदी-विक्री व्यवहार) कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य नियमित केले जाणार आहेत. यामुळे दीर्घकाळ अडकलेले व्यवहार आता कायदेशीरपणे वैध ठरणार आहेत.

<strong>२) नोंदणीकृत पण नाव नसलेली प्रकरणे - </strong> ज्या व्यवहारांची नोंदणी रजिस्ट्रार कार्यालयात झाली आहे, पण खरेदीदाराचे नाव अजून सातबारा उताऱ्यावर आलेले नाही, त्यांची नावे आता सातबारा उताऱ्यावर मालकीहक्कात नोंदवली जातील.

<strong>३) अननोंदणीकृत व्यवहारांसाठी संधी - </strong> ज्या जमिनींची खरेदी-विक्री नोंदणीशिवाय (अननोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे) झाली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना आता सब-रजिस्ट्रारकडे विधिवत नोंदणी करून, आपले नाव सातबाऱ्यावर मालक म्हणून घेता येईल.

महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या अध्यादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत जाहीर केली जाणार आहे. यामध्ये नागरिकांनी कोणत्या कागदपत्रांसह अर्ज करायचा, पडताळणी प्रक्रिया आणि सातबारा नोंदणीची टप्प्याटप्प्याने माहिती दिली जाणार आहे.