राज्य सरकारचा जमीन NA करण्याचा नवीन जीआर कुणाला लागू असणार कुणाला नाही? ९९ टक्के लोकांना माहितच नाही

<strong>मुंबई :</strong> महाराष्ट्र सरकारने नुकताच जमिनीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे.ज्यामुळे NA परमिशन आणि NA टॅक्ससाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. मग आता सरकारच्या निर्णयानंतर NA प्रक्रिया कशी असणार? कुणाला लागू होतो? कुणाला नाही? याबद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत..

<strong>नवीन जीआर कुणासाठी लागू होतो?</strong> सीए प्रज्ञा शिरधनकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने काढलेला जीआर हा सर्व खासगी जमीनधारक, शेतकरी, प्लॉट मालक, बिल्डर्स डेव्हलपर्स, MSME उद्योगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींना लागू असणार आहे.

<strong>कुणाला लागू होत नाही?</strong> CRZ area, वनजमीन, लष्करी जमीन, सरकारी जमीन तसेच ईको सेन्सेटिव्ह झोन अशा जमिनींना लागू होत नाही.

<strong>जमीन NA करण्याची प्रक्रिया काय आहे?</strong> सर्वात आधी प्लॅनिंग अथॉरिटीची मंजूरी घ्यावी लागणार आहे. तुम्हाला कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी ले आउट अप्रूवल आणि बिल्डिंग प्लॅन अप्रूवल घेणे अनिवार्य असते. याशिवाय कोणतीही प्रक्रिया कायदेशीर ठरत नाही.

<strong>बांधकामासाठी परवानगी कुणाची घ्यावी लागते?</strong> जर तुमची जमीन महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येत असेल तर तुम्हाला तिची मंजूरी घ्यावी लागेल.तसेच जर तुमची जमीन ग्रामीण भागात असेल तर तिच्यावर बांधकाम करण्यासाठी टाऊन प्लॅनिंग ऑफिसची परवानगी घ्यावी लागते.