रोड अ‍ॅक्सीटेंडमध्ये जखमी झाल्यास सरकार करणार 1.5 लाखांपर्यंत खर्च! ही स्कीम कोणती?

नवी दिल्ली : आता रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा उपचाराअभावी मृत्यू होणार नाही. जर त्याला वेळेवर रुग्णालयात नेले गेले तर त्याच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार स्वतः उचलेल. आता जखमींना पैशांची चिंता करावी लागणार नाही. सरकारने कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड अॅक्सीटेंड व्हिक्टिम्स स्किम 2025 नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. ही योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत, जर एखादी व्यक्ती मोटार वाहनामुळे (जसे की कार, दुचाकी, ट्रक इत्यादी) झालेल्या रस्ते अपघातात बळी पडली असेल, तर त्याला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत (कॅशलेस) उपचार मिळतील. ही सुविधा अपघाताच्या तारखेपासून 7 दिवसांसाठी कोणत्याही सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध असेल.

या योजनेचा उद्देश काय आहे : या योजनेचा उद्देश अपघातानंतर जखमींना ताबडतोब उपचार मिळावेत आणि त्यांचे प्राण वाचू शकतील असा आहे. ही योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत येत नाही तर ती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (एनएचए) आयटी प्लॅटफॉर्मवरून चालवली जाईल. यामुळे उपचार प्रक्रिया जलद, ऑनलाइन आणि कागदपत्रांच्या त्रासापासून मुक्त होईल. सरकारने म्हटले आहे की या योजनेमुळे लोकांना आर्थिक सुरक्षा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर उपचार मिळतील.

विमा कंपनी उपचार देखील देईल : अपघात घडवणाऱ्या वाहनाचा विमा उतरवला असेल तर त्या बाबतीत विमा कंपनी उपचाराचा खर्च उचलेल. जर वाहन विमा उतरवलेले नसेल तर उपचाराचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल. अशा विमा उतरवलेल्या प्रकरणांसाठी सरकारने 2025-26 या वर्षासाठी 272 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे.

देशभरातील सर्व ओळखल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे जिथे जखमींवर त्वरित उपचार सुरू करता येतील. सरकारने असेही म्हटले आहे की या योजनेमुळे उपचारात कोणताही विलंब होणार नाही आणि उपचारात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.