राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! पगाराबाबत शासनाचा मोठा निर्णय, नव्याने किती वेतन मिळणार?

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना लागू असलेली कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली असून, आता ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १०० टक्के वेतन हिस्सा शासनाकडून मिळणार आहे.

पूर्वीच्या नियमांनुसार, शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिस्स्यासाठी ग्रामपंचायतीने किमान ९० टक्के कर वसुली करणे आवश्यक होते. मात्र, राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायतींना ही अट पूर्ण करता येत नव्हती.

त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना वेळेवर किंवा पूर्ण वेतन मिळण्यात अडचणी येत होत्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने विद्यमान अट सैल करत कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

<strong>शासनाचा निर्णय काय? - </strong> ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय १७ सप्टेंबर २०१८ च्या शासननिर्णयातील अटींमध्ये सुधारणा करून घेण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक संकट काही प्रमाणात कमी होणार आहे.

<strong>नवीन तरतुदीनुसार वेतनवाटपाचे प्रमाण कसं असणार? - </strong> ६० टक्क्यांहून अधिक कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतींना शासनाचा १०० टक्के वेतन हिस्सा मिळेल. ५० ते ६० टक्के कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतींना ८० टक्के वेतन मिळेल. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कर वसुली असल्यास फक्त २० टक्के वेतन शासनाकडून दिले जाईल.