लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना सरकारचा पहिला दणका, 110000 रुपयांची वसुली, पुढचा नंबर तुमचा तर नाही?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या सात कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. सरकारी नोकरीत असतानाही दरमहा १५०० रुपयांच्या लाभाची उचल करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत १ लाख १० हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची कडक कारवाई होणारी ही राज्यातील पहिलीच घटना मानली जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ज्या ७ कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई झाली, त्यामध्ये आरोग्य विभागातील ५ आणि सामान्य प्रशासन विभागातील २ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यात ४ आरोग्य सेविका आणि एका महिला परिचरचा समावेश असून, आश्चर्याची बाब म्हणजे दोन पुरुष कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला होता.

यामध्ये आरोग्य विभागातील एक सेवक आणि सामान्य प्रशासन विभागातील एका सफाई कामगाराचा समावेश आहे. हे सर्व कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कायमस्वरूपी कार्यरत आहेत. राज्य शासनाकडून लाभार्थ्यांच्या नावांची पडताळणी आणि छाननी प्रक्रिया सुरू असताना जिल्हा परिषदेच्या १९६ कर्मचाऱ्यांची नावे लाभार्थी म्हणून समोर आली होती.

यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. प्राथमिक चौकशीत यापैकी बहुतांश कर्मचारी कंत्राटी असल्याचे स्पष्ट झाले, मात्र ९ कर्मचारी हे कायमस्वरूपी पदावर काम करणारे होते. यातील ७ जणांकडून आतापर्यंत १ लाख १० हजार रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे.

केवळ बुलडाणाच नाही, तर राज्याच्या विविध विभागांतील सुमारे १,५२६ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा बेकायदा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून मिळून साधारण १४.५ कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया राज्य स्तरावर सुरू आहे. बुलडाणा जिल्हा परिषदेने मात्र या प्रकरणी तत्परता दाखवत प्रत्यक्ष वसुलीला सुरुवात करून राज्यातील पहिली मोठी कारवाई नोंदवली आहे.

या कारवाईबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषद बुलडाणाचे महिला व बाल विकास अधिकारी प्रमोद एंडोले यांनी सांगितले की, "पात्र नसतानाही लाभाची उचल करणाऱ्या कायम कर्मचाऱ्यांवर वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ९ पैकी ७ कर्मचाऱ्यांकडून वसुली पूर्ण झाली असून उर्वरित प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण केली जाईल." या कारवाईमुळे सरकारी नोकरीत असूनही योजनेचा मोह धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.