Election : नगरसेवकाने काम नाही केलं तर...; तक्रार कुठे करायची, निवडणुकीनंतर मतदारांकडे काय अधिकार?

नगरसेवक म्हणजे महापालिका, नगरपालिकेतील निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी. रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण अशा दैनंदिन नागरी प्रश्नांवर नागरिक थेट नगरसेवकाकडे अपेक्षा ठेवतात.  वॉर्डमधील नागरिकांच्या समस्या मांडणं, महापालिका सभांमध्ये निर्णय प्रक्रियेत भाग घेणं, विकासकामांसाठी शिफारसी करणं प्रशासनावर लोकप्रतिनिधी म्हणून दबाव ठेवणं ही नगरसेवकांची मुख्य कामं आहेत.

नगरसेवकाकडे थेट प्रशासकीय अधिकार नसतात. प्रत्यक्ष कामांची अंमलबजावणी महापालिका आयुक्त आणि अधिकारी करतात. पण नगरसेवक वॉर्डमधील तक्रारींकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असेल, महापालिकेच्या बैठकींना उपस्थित राहत नसेल, नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत कोणताही पाठपुरावा करत नसेल तर काय करायचं?

महाराष्ट्रात महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेला प्रमुख कायदा म्हणजे Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949. या कायद्याच्या Section 13 मध्ये नगरसेवकाने कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर त्याला पदावरून हटवण्याची तरतूद दिली आहे.

सेक्शन 13 नुसार राज्य सरकारला स्वतःहून किंवा महानगरपालिकेच्या शिफारशीवर नगरसेवकाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार आहे. कर्तव्ये नीट न पार पाडणं, निष्क्रियता, सार्वजनिक हिताविरुद्ध वर्तन अशी कोणतीही कारणे असू शकतात. महापालिकेने तीन-चतुर्थांश बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास तो ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला जाऊ शकतो.

हटवण्याआधी संबंधित नगरसेवकाला कारणे दाखवा नोटीस देणं बंधनकारक आहे. त्याला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. हटवल्यानंतर  ठराविक कालावधीसाठी साधारणतः 5 वर्षे ती व्यक्ती पुन्हा नगरसेवक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य होऊ शकत नाही.

दर 5 वर्षांनी महापालिका निवडणूक होते, तेव्हा जुन्या नगरसेवकाला हटवून हवा असलेला नगरसेवक निवडून देता येतो. नागरिकांना मधेच असा नगरसेवकाला हटवण्याचा थेट अधिकार नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की नागरिकांकडे कोणताही उपाय नाही.

नागरिक महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त किंवा उपायुक्त या अधिकाऱ्यांकडे किंवा नगरविकास विभागाकडे लेखी  तक्रार करू शकतात. तक्रारीत काम न झाल्याचे पुरावे, अर्जांच्या प्रती, फोटो/व्हिडिओ असल्यास प्रशासनावर दबाव वाढतो.

RTI ही कायदेशीर आणि प्रभावी शस्त्र आहे. RTI च्या माध्यमातून नागरिक वॉर्डसाठी किती निधी मंजूर झाला? कोणती कामे प्रस्तावित होती? ती का झाली नाहीत? नगरसेवकाने कोणती शिफारस केली? हे विचारू शकता. जर नगरसेवक आणि प्रशासन दोघंही निष्क्रिय असतील. मूलभूत नागरी सुविधा धोक्यात येत असतील तर नागरिक किंवा सामाजिक संस्था मुंबई उच्च न्यायालयात PIL दाखल करू शकतात. न्यायालय प्रशासनाला निर्देश देऊ शकतं.

कायदेशीर उपायांबरोबरच लोकशाही मार्गही महत्त्वाचा आहे: नगरसेवकाच्या कामगिरीची नोंद ठेवणं.  माध्यमांत प्रश्न उपस्थित करणं. पुढील निवडणुकीत योग्य उमेदवार निवडणं. मतदान हा अंतिम आणि सर्वात प्रभावी उपाय आहे. (सर्व फोटो प्रतीकात्मक/ AI Generated)