करार भारताचा, डबल फायदा महाराष्ट्राचा! इचलकरंजीला 'झिरो टॅरिफ'चा बूस्ट, कोल्हापूर-पुण्यासाठी गेम-चेंजर; मुंबई, ठाणे, रायगड होणार एक्स्पोर्ट हब

भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (India–EU FTA) हा भारतासाठी केवळ एक व्यापार करार नसून, देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs), शेतकरी, उत्पादक आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी थेट जागतिक बाजारात प्रवेश करण्याची ऐतिहासिक संधी ठरणार आहे.

या करारामुळे युरोपच्या 27 देशांचा विशाल, उच्च-मूल्य असलेला बाजार भारतीय उद्योगांसाठी खुला होणार असून, देशभरातील टेक्सटाइल, लेदर, रत्न–दागिने, सागरी उत्पादने आणि इंजिनिअरिंगसारख्या निर्यात क्लस्टर्सना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

India–EU FTA मुळे भारताच्या निर्यातीत सुमारे 6.4 लाख कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या करारांतर्गत 9,425 टॅरिफ लाईन्स हटवण्यात येणार असल्याने भारतीय MSMEs, शेतकरी, उत्पादक आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांना कोणत्याही मोठ्या अडथळ्यांशिवाय युरोपियन बाजारपेठेत पोहोचता येणार आहे. विशेष म्हणजे या कराराचा फायदा देशातील विशिष्ट राज्यांपुरता मर्यादित न राहता, भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्यातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना मिळणार आहे.

हा करार भारतातील राज्यांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेम-चेंजर’ ठरणार आहे. टेक्सटाइल, लेदर, रत्न–दागिने, कृषी उत्पादने, सागरी उत्पादने, इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या लेबर-इंटेंसिव्ह उद्योगांना युरोपच्या मोठ्या आणि उच्च-मूल्य बाजारात थेट प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे विविध राज्यांतील निर्यात क्लस्टर्सना नवे ऑर्डर्स, नव्या फॅक्टऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रासाठी हा करार दुहेरी फायदा देणारा ठरणार आहे. टेक्सटाइलवरील आयात शुल्क 12 टक्क्यांवरून शून्यावर येणार असल्याने इचलकरंजीसारख्या टेक्सटाइल क्लस्टर्सना मोठा बूस्ट मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक्सवरील कर सवलतीमुळे पुण्यातील हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरर्स युरोपियन सप्लाय चेनमध्ये अधिक मजबूत स्थान निर्माण करू शकतील. याशिवाय ठाणे–रायगड परिसरातील फार्मा हब आणि मुंबईतील रत्न–दागिन्यांचा उद्योग यांनाही युरोपियन बाजारात सहज प्रवेश मिळणार असून, त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.

गुजरातसाठी India–EU FTA हा मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. सूरतमधील टेक्सटाइल आणि डायमंड-ज्वेलरी उद्योगांना युरोपमध्ये अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. भरूच–वडोदरा परिसरातील केमिकल उद्योगांसाठी तब्बल 97.5 टक्के निर्यात लाईन्सवरील शुल्क शून्यावर येणार आहे. राजकोटमधील इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता असून, वेरावलच्या सागरी उत्पादनांना युरोपमध्ये नवे बाजार मिळतील.

तमिळनाडूमध्ये हा करार लेबर-इंटेंसिव्ह उद्योगांसाठी ‘सुपर-ग्रोथ झोन’ ठरू शकतो. तिरुप्पूरची वस्त्रनिर्मिती उद्योग 12 टक्क्यांवरून शून्य टॅरिफ झाल्याने जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक बनेल. वेल्लोर–अंबर परिसरातील लेदर आणि फुटवेअर उद्योगाला 17 टक्क्यांवरून शून्य टॅरिफचा मोठा फायदा होईल. चेन्नई–कोयंबटूर येथील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिनिअरिंग उद्योग युरोपियन सप्लाय चेनशी अधिक घट्टपणे जोडले जातील.

पश्चिम बंगालसाठी हा करार चहा, सागरी उत्पादने आणि हस्तशिल्पांना नवी ओळख देणारा ठरेल. उत्तर बंगालमधील दार्जिलिंग चहा युरोपियन बाजारात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करू शकेल. दीघा आणि हल्दिया येथील सागरी उत्पादने, विशेषतः कोळंबी, यांवर पूर्वी लागणाऱ्या 26 टक्क्यांपर्यंतच्या शुल्कातून मोठी सूट मिळेल. बंगालमधील हस्तशिल्प उद्योगालाही चांगले दर आणि नवे ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये कानपूर–आग्रा येथील लेदर आणि फुटवेअर उद्योगाला युरोपमध्ये मोठी मागणी निर्माण होऊ शकते. सहारनपूरचे फर्निचर आणि हस्तशिल्प उद्योग नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करतील. नोएडामधील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कृषी निर्यात क्षेत्रालाही या कराराचा मोठा फायदा होईल.

पंजाबसाठी हा करार निटवेअर, क्रीडा साहित्य आणि लाइट इंजिनिअरिंग उद्योगांना विस्ताराची संधी देणारा ठरेल. लुधियानातील गारमेंट आणि निटवेअर उद्योग युरोपमध्ये मजबूत स्थान निर्माण करू शकतील. जालंधरमधील क्रीडा साहित्याला मोठे ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता आहे, तर मंडी गोबिंदगडमधील इंजिनिअरिंग उद्योगांना नवे खरेदीदार मिळू शकतात.

केरळमध्ये मसाले आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. कोची–अलप्पुझा येथील ट्यूना आणि कोळंबीसारखी सागरी उत्पादने युरोपियन बाजारात मजबूत स्थान निर्माण करतील. इडुक्की–वायनाड येथील काळी मिरी आणि वेलचीला नवे खरेदीदार आणि चांगले दर मिळू शकतात.

कर्नाटकसाठी हा करार हाय-टेक उद्योग आणि टेक्सटाइल या दोन्ही क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. बेंगळुरू–तुमकूर येथील इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिनिअरिंग आणि फार्मा उद्योगांना युरोपमध्ये मोठा बाजार मिळेल. त्याचबरोबर बेंगळुरूमधील वस्त्रनिर्मिती उद्योगालाही लेबर-इंटेंसिव्ह उत्पादनात नवी ताकद मिळेल.

तेलंगणामध्ये हैदराबाद–वरंगल येथील टेक्सटाइल उद्योगाला युरोपियन बाजारात अधिक चांगला प्रवेश मिळेल. हैदराबादमधील फार्मा, मेडिकल डिव्हाइसेस आणि इंजिनिअरिंग उत्पादनांची निर्यातही वेग घेईल.

आंध्र प्रदेशातील तटीय अर्थव्यवस्थेला या करारामुळे मोठा बूस्ट मिळेल. विशाखापट्टणम आणि काकीनाडा येथील सागरी उत्पादनांची मागणी युरोपमध्ये वाढेल. विशाखापट्टणममधील फार्मा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगही मजबूत निर्यात साखळी उभारू शकतील.

राजस्थानमध्ये जयपूरची ज्वेलरी उद्योगाला युरोपमध्ये अधिक ओळख मिळेल. जोधपूरचे फर्निचर आणि हस्तशिल्प उद्योग वेगाने पुढे जातील, तर चुरू परिसरातील क्रीडा साहित्य आणि पारंपरिक टेक्सटाइललाही बळ मिळेल.

आसामसाठी India–EU FTA हा चहा, मसाले आणि बांबू उद्योगासाठी सुवर्णसंधी घेऊन येणार आहे. डिब्रुगड–जोरहाटमधील चहा उत्पादकांना युरोपमध्ये अधिक चांगली बाजारपेठ मिळेल. वरच्या आसाममधील मसाल्यांना चांगले दर आणि वाढलेली निर्यात मात्रा मिळू शकते. नलबारी–बारपेटा परिसरातील बांबू फर्निचर आणि हस्तशिल्प उद्योगाला युरोपमध्ये नवी ओळख मिळण्याची शक्यता आहे.

India–EU FTA हा भारतातील प्रत्येक राज्याला त्याच्या ताकदीनुसार जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणारा रोडमॅप ठरणार आहे. लेबर-इंटेंसिव्ह, क्लस्टर-आधारित आणि निर्यात-केंद्रित उद्योगांसाठी हा करार भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल.