‘बाबरी-स्टाईल’ मशिदीचा शिलान्यास, 2 लाखांचा जमाव, घोषणाबाजी आणि...; आमदाराने पायाभरणी करून खळबळ उडवली

पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बेलडांगा येथे शनिवारी टीएमसीकडून निलंबित करण्यात आलेल्या आमदार हुमायूं कबीर यांनी अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या धर्तीवर बांधण्यात येणाऱ्या मशिदीची आधारशिला ठेवली. कडक सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये मौलवींसोबत मंचावर रिबन कापून त्यांनी औपचारिक शिलान्यास केला.

या कार्यक्रमादरम्यान ‘नारा-ए-तकबीर’, ‘अल्लाहु अकबर’ या घोषणा देण्यात आल्या. दोन लाखांहून अधिक लोकांची प्रचंड गर्दी या कार्यक्रमात जमली होती. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेले लोक कोणी आपल्या डोक्यावर, कोणी ट्रॅक्टर-ट्रॉली, तर कोणी रिक्षा किंवा व्हॅनमधून ईंट घेऊन कार्यक्रमस्थळी पोहोचले होते.

कार्यक्रमामुळे बेलडांगा आणि परिसर आज सकाळपासूनच हाय अलर्टवर होता. बेलडांगा आणि त्याच्या आसपासच्या भागात केंद्रिय सशस्त्र दलांच्या 19 टीम्स, रॅपिड ॲक्शन फोर्स, बीएसएफ आणि स्थानिक पोलिसांच्या पथकांसह 3 हजारांहून अधिक जवान तैनात करण्यात आले होते. हुमायूं कबीर यांनी 25 नोव्हेंबरला घोषणा केली होती की, ते 6 डिसेंबरला अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा पाडण्याच्या घटनेला 33 वर्ष पूर्ण होत असताना बाबरी मशिदीची आधारशिला ठेवतील. टीएमसीने 4 डिसेंबरला त्यांना पक्षातून निलंबित केले.

शनिवारी कार्यक्रमापूर्वी हुमायूं कबीर म्हणाले की, हिंसा भडकवून कार्यक्रम रोखण्याच्या कटकारस्थानांचा पर्दाफाश झाला आहे, परंतु ते बेलडांगामध्ये मशिदीची पायाभरणी नक्कीच करतील. कोणतीही शक्ती हे थांबवू शकत नाही, असे ते म्हणाले. आम्ही कलकत्ता हायकोर्टाच्या आदेशांचे पालन करू.

कोलकाता हायकोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने शुक्रवारी मशिदीच्या बांधकामावर बंदी घालण्यास नकार देत म्हटले, कार्यक्रमादरम्यान शांतता राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. या आदेशानंतरच हुमायूं कबीर यांनी मशिदीची आधारशिला ठेवली.

या शिलान्यास कार्यक्रमासाठी सौदी अरेबियातूनही धार्मिक नेते उपस्थित होते. 25 बीघा जागेवर हा प्रचंड कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. हुमायूं कबीर यांनी आधीच 3 लाख लोकांच्या जमावाचा अंदाज व्यक्त केला होता. कार्यक्रमासाठी 150 फूट लांब आणि 80 फूट रुंद असा मोठा स्टेज बांधण्यात आला होता. स्टेजवर 400 पेक्षा जास्त लोकांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. उपस्थितांसाठी 60 हजारांहून अधिक बिर्याणी पाकिटांची व्यवस्था करण्यात आली. 2 हजारांपेक्षा जास्त स्वयंसेवकांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन हाताळले.

दुसरीकडे भाजपाने या कार्यक्रमावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. भाजप नेता दिलीप घोष म्हणाले, मुस्लिम मतबँक खेचण्यासाठी करणारी ही उघडी राजकारण आहे. जनता आता ओळखू लागली आहे की कोण लोकांना धार्मिक भावनांच्या नावावर दिशाभूल करतात. टीएमसी आणि हुमायूं कबीर यांच्यात याबाबत सांठगाठ आहे.

वरिष्ठ भाजप नेता अमित मालवीय यांनी एक्सवर लिहिले, ममता बॅनर्जी आगीशी खेळत आहेत. त्या मुस्लिम भावनांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी हुमायूं कबीर यांचा उपयोग करत आहेत. बेलडांगा हा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे, जिथे पूर्वीही अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. येथे अशांतता निर्माण झाली तर राज्याची अंतर्गत एकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका पोहोचू शकतो.

मुर्शिदाबादमधील या वादाची टाइमलाइन: 28 नोव्हेंबरला बेलडांगामध्ये अनेक ठिकाणी बाबरी मशिदीच्या शिलान्यासाचे पोस्टर्स लावण्यात आले, ज्यावर 6 डिसेंबरला शिलान्यास सोहळा होणार असल्याचे लिहिले होते आणि आयोजक म्हणून हुमायूं कबीर यांचे नाव छापले होते. यानंतर वाद पेटला, भाजपाने याला विरोध केला. तर काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी समर्थन केले.3 डिसेंबरला टीएमसीने या प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवत वक्तव्य केले की, कबीर यांच्या घोषणेशी पक्षाचा काही संबंध नाही. काही पक्ष नेत्यांनी असा आरोप केला की, कबीर यांनी रेठनगर सीटवरून उमेदवारी मिळवण्यासाठी हा वाद उभा केला आहे. 4 डिसेंबरला प्रकरण चिघळताच टीएमसीने कबीर यांना निलंबित केले. कोलकाता महापौर फिरहाद हकीम म्हणाले, पक्ष सांप्रदायिक राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही. निलंबनानंतर कबीर म्हणाले, मी माझ्या बाबरी मशिदीच्या वक्तव्यावर ठाम आहे. 22 डिसेंबरला माझा नवीन पक्ष जाहीर करणार आहे आणि विधानसभा निवडणुकीत 135 जागांवर उमेदवार उभे करणार आहे. मी टीएमसी आणि भाजप दोघांविरुद्ध लढणार आहे.

अयोध्येतील बाबरी विध्वंसाच्या टाइमलाइन: 1992 मध्ये 6 डिसेंबरला कारसेवकांनी अयोध्येत राम जन्मभूमी–बाबरी वादग्रस्त ढाचा पाडला. 2003 मध्ये एएसआयच्या अहवालात त्या जागी मंदिरासारखी रचना असल्याचा दावा करण्यात आला, ज्याला मुस्लिम पक्षाने आव्हान दिले. 2010 मध्ये इलाहाबाद हायकोर्टाने जमीन तीन भागांत वाटण्याचा निर्णय दिला, परंतु हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयात 2.77 एकर जमीन रामलल्लाची जन्मभूमी असल्याचे घोषित केले आणि मुस्लिम पक्षाला 5 एकर पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश दिले. 2020 मध्ये 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचे नेतृत्व केले. 2024 मध्ये 22 जानेवारीला रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा पार पडली.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मुस्लिम पक्षाला सोहावल तहसीलमधील धन्नीपूर गावात 5 एकर पर्यायी जमीन देण्यात आली. येथे इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) मस्जिद आणि सामुदायिक सुविधा उभारणार होती. मात्र अयोध्या विकास प्राधिकरणाने मस्जिदीच्या आराखड्याला मंजुरी न दिल्याने, म्हणजेच एनओसी न मिळाल्याने, बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही.