ग्रीनलँडचे युद्ध मुंबईला बुडणार, ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने गेटवे, नरिमन पॉईंट पाण्याखाली; अनेक देश होतील नामशेष अंगावर काटा आणणारा इशारा

ग्रीनलँडला आपल्या ताब्यात घेण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आता केवळ राजकीय विधानापुरती राहिलेली नाही, तर तिने संपूर्ण युरोपला संभाव्य युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून उभं केलं आहे. ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, सध्या ते संवादाच्या मार्गाने या विशाल बेटाला अमेरिकेत विलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुरुवातीला लष्करी शक्तीचा वापर केला जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी त्यांच्या शब्दांआड दडलेला धोका दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण चर्चा अपयशी ठरली तर ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाई करण्यापासूनही आपण मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्टपणे दिसतो.

हा वाद केवळ बर्फाने झाकलेल्या एका जमिनीपुरता मर्यादित नाही. ग्रीनलँडवर युद्ध पेटलं, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण मानवजातीसाठी घातक ठरू शकतात. ग्रीनलँडमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या बर्फाच्या थरापैकी एक आहे. लाखो-कोटी वर्षांपासून साचलेली ही बर्फाची संपत्ती जर आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या उष्णतेला सामोरी गेली, तर त्याचे परिणाम भीषण असतील. युद्धामुळे बर्फ वितळण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली, तर समुद्राच्या पातळीत ज्या झपाट्याने वाढ होईल, त्याची कल्पनाही अंगावर काटा आणणारी आहे. हे युद्ध फक्त भूभागासाठी न राहता पृथ्वीच्या संपूर्ण भूगोलाला बदलून टाकणारे ठरू शकते.

ग्रीनलँडमधील बर्फ वितळण्याचा परिणाम कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादीत राहणार नाही. जर ट्रम्प यांच्या संभाव्य लष्करी मोहिमेमुळे किंवा तत्सम परिस्थितीत तिथली बर्फाचा थर वेगाने वितळू लागेल आणि संपूर्ण जगाचा नकाशाच बदलून जाईल. वैज्ञानिकांच्या मते, ग्रीनलँडमध्ये इतकी प्रचंड बर्फसाठा आहे की तो पूर्णपणे वितळला, तर समुद्राची पातळी तब्बल 24 फूट, म्हणजेच सुमारे 7 मीटरपर्यंत वाढू शकते.

समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा सर्वात पहिला फटका छोट्या द्वीपीय राष्ट्रांना बसेल. यामध्ये मालदीवचे नाव अग्रक्रमावर आहे. या देशाची सरासरी उंची समुद्रसपाटीपासून केवळ 1.5 मीटर आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की या शतकाच्या अखेरीस मालदीवचा सुमारे 80 टक्के भूभाग समुद्रात गडप होऊ शकतो. तुवालू हे आणखी एक राष्ट्र आहे, जे आधीच बुडण्याच्या मार्गावर आहे. तिथले नागरिक आता ‘डिजिटल देश’ बनण्याची तयारी करत आहेत, जेणेकरून त्यांची संस्कृती तरी सुरक्षित राहील. याशिवाय किरिबाती, मार्शल आयलंड्स आणि सोलोमन आयलंड्ससारखी राष्ट्रे प्रशांत महासागराच्या लाटांमध्ये नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. या देशांकडे वाचण्यासाठी कोणतीही उंच जमीन उपलब्ध नाही.

केवळ छोटे देशच नव्हे, तर जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थाही या संकटाच्या विळख्यात सापडतील. नेदरलँड्सचा जवळपास एक-चतुर्थांश भूभाग आधीच समुद्रसपाटीखाली आहे. तिथे उभारलेले भव्य धरणदेखील 24 फूट पाण्याचा दबाव सहन करू शकतील, याची खात्री देता येत नाही. व्हिएतनाममधील मेकोंग डेल्टा संपूर्णपणे पाण्यात बुडू शकतो. हा भाग व्हिएतनामच्या अन्नसुरक्षेचा कणा मानला जातो. बांगलादेशसाठी ही परिस्थिती एखाद्या महाप्रलयासारखी असेल. त्याच्या किनारपट्टीवरील प्रदेश बुडाल्यास कोट्यवधी लोक ‘क्लायमेट रिफ्यूजी’ बनतील. पनामामधील काही बेटांवरून नागरिकांचे स्थलांतर आधीच सुरू करण्यात आले आहे.

भारतासाठी हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. मुंबईचा मोठा भाग समुद्राने वेढलेल्या जमिनीवर वसलेला आहे. समुद्राची पातळी वेगाने वाढली, तर नरिमन पॉइंट आणि गेटवे ऑफ इंडिया यांसारखे भाग पाण्याखाली जातील. कोलकात्याची परिस्थितीही तितकीच नाजूक आहे. सुंदरबन डेल्टातील अनेक भाग आधीच समुद्रात गडप होत आहेत. चेन्नई आणि कोच्चीसारख्या शहरांच्या सखल भागांमध्ये समुद्राचे पाणी घुसू लागेल. यामुळे केवळ जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, तर पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतही खारट बनतील. भारताच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या प्रचंड लोकसंख्येला स्थलांतर करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही.

जगातील सर्वात प्रगत महानगरेही या संकटापासून सुरक्षित नाहीत. न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटन आणि ब्रुकलिनसारख्या भागांमध्ये पुराचा धोका प्रचंड वाढेल. लंडनचे संरक्षण करणारे ‘थेम्स बॅरियर’ एका मर्यादेपर्यंतच पाणी रोखू शकते. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता ही जगातील सर्वात वेगाने बुडणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे आणि त्यामुळेच तिथल्या सरकारला राजधानी बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. बँकॉक आणि शांघायसारख्या शहरांकडेही या आपत्तीपासून वाचण्यासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. मिसाइल हल्ल्यांमुळे जर बर्फ वितळण्याचा वेग वाढला, तर या शहरांना तयारीची संधीही मिळणार नाही.

मग ट्रम्प यांची ग्रीनलँडकडे नजर का आहे? ग्रीनलँड हे धोरणात्मक दृष्टिकोनातून जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक आहे. ते आर्क्टिक महासागर आणि अटलांटिक महासागराच्या मध्ये स्थित आहे. ट्रम्प यांना हे अमेरिका साठी एक ‘मोठी रिअल इस्टेट डील’ वाटते. मात्र यामागील खरी कारणे वेगळी आहेत. ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचा (Rare Earth Minerals) प्रचंड साठा आहे. स्मार्टफोनपासून ते लढाऊ विमानांपर्यंत या खनिजांचा वापर होतो. सध्या या खनिजांवर चीनचे वर्चस्व आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या माध्यमातून हे नियंत्रण मिळवून चीनचे वर्चस्व संपवायचे आहे. याशिवाय ग्रीनलँडमधील ‘थ्यूल एअर बेस’ अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचे सुरक्षा कवच आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तिथले समुद्री मार्ग आता वर्षभर खुले राहू लागले आहेत आणि या मार्गांवर नियंत्रण मिळवणे ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यावश्यक आहे. डेन्मार्क याला आपल्या सार्वभौमत्वाचा अपमान मानतो. याच संघर्षातून संभाव्य लष्करी संघर्षाची बीजे रोवली जात आहेत.

जर मिसाइल हल्ल्यांच्या उष्णतेमुळे ग्रीनलँडची बर्फ वितळू लागली, तर समुद्राची पातळी किती वेगाने वाढेल, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. आधुनिक मिसाइल स्फोटाच्या वेळी हजारो अंश सेल्सिअस तापमान निर्माण होते. ग्रीनलँडची बर्फाची चादर सुमारे दोन मैल खोल आहे. या बर्फावर बॉम्बस्फोटांची उष्णता पडली, तर वितळण्याची प्रक्रिया थेट आणि झपाट्याने सुरू होईल. एवढंच नव्हे, तर स्फोटांमधून निर्माण होणारी काळी राख (Soot) बर्फावर साचेल. ही राख सूर्यप्रकाश शोषून घेईल आणि त्यामुळे बर्फ वितळण्याचा वेग दहा पटीने वाढेल. वैज्ञानिकांच्या मते, संपूर्ण बर्फ वितळल्यास समुद्राची पातळी 24 फूट वाढू शकते, आणि युद्धाच्या परिस्थितीत ही प्रक्रिया काही दशकांतच पूर्ण होऊ शकते. हा एक असा ‘क्लायमेट बॉम्ब’ ठरेल, जो कोणत्याही अणुबॉम्बपेक्षा अधिक विध्वंसक असेल.

भीषण बॉम्बहल्ल्यांमुळे ग्रीनलँडमधील ग्लेशियर तुटून त्सुनामी सारखी आपत्ती येऊ शकते का, हा प्रश्न आणखी भयावह आहे. अनेक ग्लेशियर थेट समुद्रकिनाऱ्यावर स्थित आहेत. प्रचंड बॉम्बहल्ल्यांमुळे निर्माण होणारे कंपन या ग्लेशियरांच्या मुळावर घाव घालतील. न्यूयॉर्कच्या आकाराएवढे बर्फाचे प्रचंड तुकडे समुद्रात कोसळले, तर ते विनाशकारी त्सुनामी निर्माण करतील. ही त्सुनामी ब्रिटन आणि कॅनडासारख्या उत्तर अटलांटिक देशांच्या किनारपट्ट्या उद्ध्वस्त करू शकते. यामुळे समुद्राचे तापमान बदलू शकते आणि गल्फ स्ट्रीमसारख्या समुद्री प्रवाहांचा समतोल बिघडू शकतो. याचे परिणाम म्हणजे युरोपमध्ये प्रचंड हिमवृष्टी आणि अमेरिकेत तीव्र उष्णतेच्या लाटा.

ग्रीनलँडमध्ये सुमारे 56 हजार लोक राहतात, ज्यात बहुतांश इनुइट समुदायाचे आहेत. त्यांच्यासाठी ही जमीन म्हणजे त्यांची ओळख आणि आत्मा आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या ‘रिअल इस्टेट’ दृष्टिकोनात या लोकांच्या अधिकारांचा कुठेही उल्लेख नाही. युद्ध झाल्यास ग्रीनलँडमधील संपूर्ण पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होतील. ही जमीन मातीची नसून कायमस्वरूपी गोठलेल्या बर्फाची (Permafrost) आहे. जड रणगाडे आणि लष्करी वाहने या जमिनीवरून गेली, तर ती जमीन धसकायला लागेल. परमाफ्रॉस्ट वितळल्यास प्राचीन विषाणू आणि मिथेन वायू बाहेर पडतील. मिथेन वायू हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा तब्बल 80 पट अधिक घातक आहे. याचा अर्थ असा की ग्रीनलँडमधील युद्ध संपूर्ण पृथ्वीचे वातावरण विषारी बनवू शकते.