काय होणार कारवाई?
जर पडताळणीमध्ये कोणत्याही व्यक्तीकडून बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सापडले, तर त्याला तब्बल दोन वर्षे कारावासाचा सामना करावा लागेल. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना दोन वर्षापर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगावी लागू शकते.
advertisement
सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, अपात्र ठरलेल्या कर्मचार्‍यांवर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कठोर उपाययोजनांचा उद्देश फक्त नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि खोटे लाभ घेणाऱ्यांना शिक्षा देणे आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना कोणताही शासनमान्य लाभ मिळणार नाही. चुकीचे प्रमाणपत्र असल्याचे आढळल्यास त्या व्यक्तींना दिलेले सर्व लाभ रद्द केले जातील आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
शासनाच्या सूचनांनुसार शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, तसेच इतर सर्व विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रमाणपत्र सखोलपणे तपासले जाणार आहे. त्यानंतरच शासनमान्य लाभ दिले जातील आणि खरोखर लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच त्या लाभांचा लाभ मिळणार आहे.
या उपाययोजनांमुळे बोगस प्रमाणपत्रे तयार करणाऱ्यांवर तसेच अपात्र लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर परिणाम होतील, आणि प्रशासनाने पारदर्शकता तसेच नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे शासनमान्य लाभ घेणाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि अपात्र व्यक्तींना शिक्षा होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.