राज्य सरकारकडून फक्त 14 हेक्टर जमीन ताब्यात दिली गेल्यामुळे हा प्रकल्प आणखी उशीराने पुढे ढकलला गेला आहे. परिणामी निविदा प्रक्रिया एक महिना पुढे ढकलून 23 ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात आली आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गाच्या मोशी ते राजगुरुनगर विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून खूप वाहतूक कोंडी होते. दररोज हजारो वाहन या महामार्गावरून जातात आणि त्यामुळे वेळेवर पोहोचणे अवघड झाले आहे. विशेषतः चाकणच्या औद्योगिक वसाहतीला या वाहतूक कोंडीमुळे मोठा फटका बसतो. या समस्येबाबत नागरिकांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे शिवाय निवेदन दिले आहेत, परंतु तरीही समस्या कायम आहे.
advertisement
वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि या समस्येवर तातडीने उपाय करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने यासाठी नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर तब्बल 16 पदरी एलिव्हेटेड रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या रस्त्याची लांबी सुमारे ३० किलोमीटर आहे, ज्यामध्ये आठपदरी जमिनीवर रस्ता आणि आठपदरी पुल यांचा समावेश असेल.
या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय महामार्गांनी तब्बल 7,827 कोटी रुपये खर्चाची निविदा जाहीर केली आहे. परंतु, निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 100 टक्के जमीन ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रुक, चिंबळी, कुरुळी आणि चाकण परिसरातील १४ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
संपूर्ण प्रकल्प पीएमआरडीएच्या हद्दीत येतो आणि जमीन संपादन करून राष्ट्रीय महामार्गाकडे सुपूर्द केली जाणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या दीड वर्षापासून फक्त 14 हेक्टर जमीनच ताब्यात मिळाल्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे. या कारणास्तव निविदा 25 सप्टेंबर ऐवजी आता 23 ऑक्टोबर रोजी उघडली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरची वाहतूक कोंडी लक्षणीय प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. औद्योगिक भागातील वाहतुकीला सुलभता मिळेल, प्रवाशांची वेळ वाचेल आणि रस्त्यावर सुरक्षितता सुधरेल. केंद्र आणि राज्य शासनाने जमीन ताब्यात घेण्याचे काम लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून हा महत्त्वाचा रस्ता प्रकल्प वेळेत सुरू होऊ शकेल.
या एलिव्हेटेड रस्त्यामुळे मोशी ते राजगुरुनगर विभागातील वाहनांची वाहतूक सोपी होईल आणि महामार्गावरील दैनंदिन कोंडी कमी होईल. रस्ता तयार झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ कमी होईल, धोकादायक परिस्थिती कमी होतील आणि नागरी सोयीसुविधाही वाढतील.