पुणे शहराची वाढलेली हद्द व वाढणारी लोकसंख्या यामुळे महापालिकेला मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी धरणातून घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिका अतिरिक्त पाणीपट्टीदेखील भरत आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये पाणीपट्टीच्या आकारणीवरून जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. महापालिका नागरिकांना पाणी देत असतानाही ठरवून दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर होतो. परंतु, जलसंपदा विभाग त्याचे बिल औद्योगिक दराने महापालिकेला देत आहे. त्यामुळे महापालिकेला 150 ते 200 कोटी रुपये येणारे बिल 700 कोटींच्या घरात गेले आहे.
advertisement
शिक्षणासाठी बाहेर राहण्याचं टेन्शन सोडा! अल्पसंख्यांक विभागाचा मोठा निर्णय
तोडगा नाहीच!
पुणे शहरात एकही प्रक्रिया उद्योग नसताना जलसंपदा विभागाने त्याची पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी महापालिकेला बिल दिले आहे. तसेच व्यावसायिक वापर 15 टक्के दाखवला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जात असल्याने लावण्यात आलेला दंड यासह अन्य कारणांनी जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी पाठवली आहे. त्याची थकबाकी 726 कोटी रुपयांवर पोचली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही संस्थांमध्ये बैठका झाल्या, पण अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
25 फेब्रुवारीपासून पाणीपुरवठा बंद?
पुणे महापालिकेकडे थकबाकी आहे. त्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. अद्यापही थकबाकी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे. थकबाकी न भरल्यास 25 फेब्रुवारीपासून पाणीकपात केली जाईल, असे खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या अधिक्षक श्वेता कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.
160 कोटी भरणार
दरम्यान, पाणी वापराबाबत जलसंपदा विभागाने आकारलेल्या पाणीपट्टीबाबत महापालिकेची हरकत आहे. त्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे. नियमित पाणीपट्टी 160 कोटी रुपये असून, ही रक्कम महापालिकेतर्फे भरली जाईल, असं पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितलं.