TRENDING:
नवी दिल्ली: “संचार साथी” अॅपवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी देशात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोन्सवर हे सायबर सुरक्षा अॅप आधीपासून (pre-install) बसवणे बंधनकारक करणारा आदेश रद्द केला. याआधी सरकारच्या आदेशानुसार मोबाईल उत्पादकांना त्यांच्या नव्या फोनमध्ये हे अॅप प्री-लोड करणे तसेच जुन्या फोनमध्ये अपडेटद्वारे ते उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र संसदेतील चर्चेत आणि विविध स्तरांवर या अॅपच्या गोपनीयतेबाबत चिंता व्यक्त झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
advertisement
विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. त्यांच्या मते, अशा प्रकारे अॅप सक्तीने फोनमध्ये बसवण्याचा आदेश दिल्यास सरकारकडून नागरिकांच्या वैयक्तिक संवादावर नजर ठेवली जाऊ शकते किंवा त्यातून पाळत ठेवण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेवर गदा येण्याची शक्यता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारचे मात्र म्हणणे आहे की “संचार साथी” अॅपचा उद्देश पूर्णपणे नागरिकांचे सायबर फसवणुकीपासून संरक्षण करणे, दुर्भावनायुक्त कृतींचा अहवाल देणे सोपे करणे आणि सायबर गुन्ह्यांविरोधातील लढ्यात जनभागीदारी वाढवणे हा आहे. सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात अॅपची लोकप्रियता वाढत असल्याचे नमूद केले. आतापर्यंत 1.4 कोटी वापरकर्त्यांनी हे अॅप डाउनलोड केले असून ते दररोज जवळपास 2,000 फसवणुकीच्या घटनांविषयी माहिती देत आहेत. विशेष म्हणजे मागील 24 तासांतच सुमारे सहा लाख नवी नोंदणी झाली आणि रोजच्या नोंदणीचा आकडा जवळपास दहापटीने वाढल्याचे सरकारने सांगितले.
या वाढत्या नोंदणीला सरकारने नागरिकांचा “विश्वासाचा ठोस पुरावा” असे म्हटले. आधीचा प्री-इन्स्टॉलेशनचा आदेश हा कमी जागरूक असलेल्या नागरिकांनाही एक विश्वसनीय सायबर सुरक्षा साधन सहज उपलब्ध व्हावे, या हेतूने दिला होता. पण आता स्वयंस्फूर्तीने अॅप स्वीकारले जात असल्याने त्याची सक्ती करण्याची गरज उरलेली नाही, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे संचार साथीची वाढती स्वीकारार्हता पाहता मोबाईल उत्पादकांना ते प्री-इन्स्टॉल करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सक्तीच्या अटीमुळे अॅपचा गैरवापर होऊन सरकार पाळत ठेवू शकते असा समज निर्माण होऊ नये, म्हणून सरकारने आधीचा आदेश मागे घेतला. या साधनाचा हेतू फक्त नागरिकांना सायबर फसवणूक ओळखता यावी आणि ती रोखता यावी एवढाच असून त्याचा “स्नूपिंग”साठी कोणताही उपयोग होऊ शकत नाही, हे सरकारला ठामपणे सांगायचे होते.
मंत्रालयाकडून आधी दिलेल्या सूचनेमुळे गैरसमज निर्माण झाला आणि “संचार साथी”मुळे सरकार वापरकर्त्यांचा डेटा पाहू शकते अशी कथा पसरली. प्रत्यक्षात हे अॅप वापरकर्त्यांना फसवणूक कळवण्यास आणि आपली उपकरणे सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते; याखेरीज त्यात कोणतेही अतिरिक्त कार्य नाही. वापरकर्त्याला ते हवे तेव्हा डिलीटही करता येते.
सरकारने याच संदर्भात “डिजीयात्रा”चे उदाहरण दिले. सुरुवातीला या सेवेलाही गोपनीयतेबाबत शंका उपस्थित झाल्या होत्या; मात्र लोकांची मागणी आणि उद्योगपातळीवरील स्वीकार वाढत गेल्याने ही सेवा आता विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
गोपनीयतेच्या चिंतेवर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी स्पष्टपणे सांगितले की “संचार साथी” अॅपचा वापर स्नूपिंगसाठी होऊ शकत नाही आणि वापरकर्ता नोंदणी करेपर्यंत हे अॅप निष्क्रियच राहते. “स्नूपिंग शक्य नाही आणि होणारही नाही. हे अॅप लोकांच्या संरक्षणासाठी आहे,” असे ते म्हणाले. सरकारचा उद्देश नागरिकांना सक्षम करणे आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याची ताकद देणे हा आहे, असेही त्यांनी जोडले.
मंत्र्यांनी मंगळवारीही असेच सांगितले होते की केवळ अॅप फोनमध्ये असणे म्हणजे तो वापरकर्त्यांवर नजर ठेवतो असे नव्हे. अॅप सक्रिय होणे हे पूर्णपणे स्वेच्छेवर अवलंबून आहे. “तुम्ही नोंदणी केली तर तो अॅक्टिव्ह राहील; नोंदणी केली नाही तर तो निष्क्रिय राहील,” असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. टेलिकॉम फसवणूक आणि चोरीपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे हा या अॅपचा मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“संचार साथी” नेमके काय आहे?
हे पोर्टल 2023 मध्ये सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला संशयास्पद फोन कॉल्सची तक्रार करण्यासाठी ही सुविधा विकसित करण्यात आली होती. त्याशिवाय यामध्ये वापरकर्त्याच्या नावावर असलेल्या सर्व मोबाईल क्रमांकांची माहिती मिळवणे, चोरीला गेलेला फोन त्याच्या IMEI क्रमांकाच्या आधारे ब्लॉक करणे आणि टेलिकॉम ऑपरेटरला तो फोन नेटवर्कवरून बंद करण्याचा आदेश देणे अशा सुविधा आहेत.
“संचार साथी”च्या वेबसाइटनुसार, ही दूरसंचार विभागाची (DoT) नागरिक-केंद्रित पहल आहे जी मोबाईल वापरकर्त्यांना सक्षम करते, त्यांची सुरक्षा बळकट करते आणि सरकारच्या नागरिक-केंद्रित योजनांविषयी जागरूकता वाढवते. यात विविध सेवा देण्यात येतात आणि “Keep Yourself Aware” या विभागातून वापरकर्त्यांना एंड-यूजर सुरक्षा, टेलिकॉम व माहिती सुरक्षा संदर्भातील ताज्या सूचना व जागरूकता साहित्य मिळते.
या अॅपमध्ये चोरीला गेलेला फोन ब्लॉक करण्याची सुविधा, आपल्या नावावर किती मोबाईल कनेक्शन आहेत ते तपासण्याची सोय आणि Chakshu या पर्यायातून संशयित फसवणूक रिपोर्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. हे अॅप Google Play Store आणि Apple App Store वर मोफत डाउनलोड करता येते.