ग्रीनलँडमधून आली मोठी बातमी, हाड गोठवणाऱ्या थंडीत पंतप्रधानांसह संतप्त जनता रस्त्यावर; ट्रम्प यांना सुनावले, 'आम्ही विक्रीसाठी नाही'

या पार्श्वभूमीवर रविवारी EU ने आपल्या 27 सदस्य देशांच्या राजदूतांची तातडीची बैठक बोलावली. ट्रम्प यांचे पाऊल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोकादायक साखळी सुरू करू शकते, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. याशिवाय अमेरिका आणि बहुतांश युरोपीय देश हे नाटोचे सदस्य असताना मित्रदेशांमध्ये फूट पडल्यास त्याचा फायदा चीन आणि रशियालाच होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

advertisement

युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेअर लायन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत सांगितले की, टॅरिफ्समुळे अटलांटिकपार संबंध कमकुवत होतील आणि परिस्थिती अधिक बिघडू शकते. युरोप एकसंध, समन्वयित आणि आपल्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध राहील.

ग्रीनलँडनेही टॅरिफच्या निशाण्यावर असलेल्या युरोपीय देशांच्या ठाम भूमिकेचे स्वागत केले आहे. डेन्मार्कसह अनेक देशांनी हा निर्णय अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले, तर डेन्मार्कने तो अनपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी टॅरिफची धमकी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे सांगितले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांनीही हा निर्णय साफ फेटाळत युरोपीय सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावर भर दिला.

शनिवारी (18 जानेवारी) ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, फेब्रुवारीपासून डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या आठ युरोपीय देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लावला जाईल. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीनलँडची संपूर्ण आणि पूर्ण खरेदी यावर करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हा टॅरिफ 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल.

दरम्यान ट्रम्प यांच्या वक्तव्याविरोधात ग्रीनलँडमध्ये तीव्र आंदोलन झाले. कडाक्याच्या थंडीत हजारो नागरिक बर्फाच्छादित रस्त्यांवर उतरले. हातात राष्ट्रीय झेंडे, फलक घेऊन ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही अशा घोषणा देत त्यांनी स्वशासनाच्या समर्थनात आवाज उठवला.

मित्रदेशांत फूट पडल्याचा धोका

EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कॅलास यांनी इशारा दिला की, टॅरिफ्समुळे अटलांटिकच्या दोन्ही बाजूंची आर्थिक समृद्धी धोक्यात येईल आणि युरोपचे लक्ष रशियाविरुद्ध युक्रेन युद्ध संपवण्याच्या मुख्य उद्दिष्टावरून विचलित होईल. चीन आणि रशिया या परिस्थितीत आनंद साजरा करत असतील. मित्रदेशांतील मतभेदांचा त्यांनाच फायदा होतो, असे त्यांनी म्हटले.

ग्रीनलँडकडून युरोपचे कौतुक

ग्रीनलँडच्या खनिज संसाधन मंत्री नाजा नाथानिएल्सन यांनी युरोपीय देशांच्या प्रतिक्रियेचे कौतुक केले. लक्ष्य केलेल्या देशांकडून येणाऱ्या पहिल्याच प्रतिक्रिया पाहून मी आश्चर्यचकित झाले आहे. मुत्सद्देगिरी आणि मैत्री टिकून राहील, अशी मला आशा आहे, असे त्यांनी म्हटले.

डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोके रासमुसेन यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांनी आश्चर्य वाटले. ग्रीनलँडमध्ये लष्करी उपस्थिती वाढवण्याचा उद्देश आर्क्टिक सुरक्षेला बळकटी देणे हाच आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

युरोपचा ठाम संदेश

स्टार्मर यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेसाठी भूमिका घेणाऱ्या मित्रदेशांवर टॅरिफ लावणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ग्रीनलँडबाबत ब्रिटनची भूमिका स्पष्ट असून, त्याचे भवितव्य ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच ठरवतील, असे त्यांनी नमूद केले.

मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकेच्या दबावाला चुकीचे ठरवत, युरोप एकत्रित आणि समन्वयित उत्तर देईल, असा इशारा दिला. क्रिस्टरसन यांनी, फक्त डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडलाच त्यांच्याशी संबंधित प्रश्न ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत धमक्यांना भीक न घालण्याची भूमिका घेतली.

रस्त्यावर उतरले ग्रीनलँडवासी

ग्रीनलँडमध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन झाले. पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन स्वतः या निदर्शनात सहभागी झाले. राजधानी नूकच्या जवळपास चतुर्थांश लोकसंख्येने या आंदोलनात भाग घेतला. डेन्मार्कमधील कोपनहेगन तसेच कॅनडाच्या नुनावुतमध्येही एकजुटीची निदर्शने झाली. एका डॅनिश आंदोलकाने म्हटले, जगात अनेक लहान देश आहेत. त्यापैकी एकही विक्रीसाठी नाही.