या धोरणानुसार मार्चपर्यंत अविवाहित राहिल्यास कर्मचाऱ्यांना आत्मपरीक्षण पत्र सादर करावे लागत होते. जूनपर्यंतही विवाह न झाल्यास त्यांची तपासणी केली जात होती. तर सप्टेंबरपर्यंतही विवाह न झाल्यास त्यांना नोकरीवरून काढण्यात येणार होते.
कंपनीने हे धोरण पारंपरिक चिनी मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू केले असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते विवाह न करणे म्हणजे सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन, आई-वडिलांचे अनादर आणि सहकाऱ्यांच्या अपेक्षांचे अपयश दर्शवते. मात्र, हे धोरण जाहीर होताच नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उमटला.
advertisement
रतन टाटांची इच्छा पूर्ण झाली, या व्यक्तीची केली महत्त्वाच्यापदावर नियुक्ती
सार्वजनिक रोषानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी स्थानिक मानव संसाधन आणि सामाजिक सुरक्षा विभागाने कंपनीची तपासणी केली. दुसऱ्याच दिवशी कंपनीने हे धोरण मागे घेतले आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याला वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कामावरून काढण्यात आले नसल्याची पुष्टी केली.
कायदा तज्ज्ञांनी या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पेकिंग युनिव्हर्सिटी लॉ स्कूलचे प्राध्यापक यान तियान यांनी सांगितले की, हे धोरण विवाह स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. चीनच्या कामगार कायद्यांनुसार, कंपन्यांना उमेदवारांच्या वैवाहिक किंवा मातृत्व योजनांविषयी विचारता येत नाही. सरकारनेही या धोरणास बेकायदेशीर ठरवले आहे.
मंदीत संधी देणारी यादी! आता गुंतवणुकदारांचे पैसै बुडणार नाहीत तर दुप्पट होणार
या प्रकरणावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एका वापरकर्त्याने लिहिले, ही वेडी कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करत आहे. दुसऱ्या एकाने म्हटले की, कर्मचाऱ्यांनी ही कंपनी सोडून नुकसानभरपाईसाठी दावा करावा. अन्य एक व्यक्ती म्हणाला, आता हे विवाहित कर्मचाऱ्यांना मूल न झाल्यास शिक्षा करणार का?
हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा चीनमध्ये विवाहदर घटत आहे. गेल्या वर्षी विवाहसंख्येत 20.5% घट झाली. मात्र 2024 मध्ये 9.54 दशलक्ष नवजात बालके जन्माला आल्याने 2017 नंतर पहिल्यांदाच जन्मदरात वाढ झाली. काही प्रांतांनी विवाह वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत. शांक्सी प्रांतात पहिल्यांदा 35 वर्षांखाली विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 1,500 युआन प्रोत्साहन दिले जात आहे.