प्रत्येक भारतीयाच्या दारात उभी राहणार EV कार! किंमतही होतील कमी; मोदी सरकारचा 'मास्टर प्लॅन'

भारतात ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरी या परदेशातून आयात कराव्या लागते. जगात चीन हा सर्वात मोठा बॅटरी उत्पादक देश आहे. एकट्या चीनकडे जगभरातल्या उत्पादनापैकी ८० टक्के वाटा आहे. त्यामुळे चीन जो दर ठरवतो, त्यावर सगळे देश अवलंबून आहे. भारताने आता हीच अडचण दूर करण्यासाठी बॅटरीसाठी लागणारा कच्चा माल लिथिनियम आणि निकेल भारतात तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे.  जर भारतात बॅटरी तयार करण्यास सुरुवात झाली तर भारतात इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकीच्या किंमतीत २० ते ३० टक्के कपात होऊ शकते. केंद्र सरकारने बॅटरीचा प्लांट उभारण्यासाठी मदत करणार आहे. या योजनेत ५ वर्षांचा उन्सेंटिव्ह म्हणजे सानुग्रह अनुदान दिला जाईल. ज्या कंपन्यांचा लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट्सना त्यांच्या वार्षिक नेट सेल्स टर्नओव्हरच्या 40% पर्यंत आणि निकेल प्लांट्सना 25 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

या योजनेनुसार, केंद्र सरकार  २ लिथियम आणि २ निकेलचे मोठे प्रकल्प आणणार आहे, जे 2030 पर्यंत देशाची संपूर्ण मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता ठेवतील. मात्र, ही सबसिडी प्रत्येकाला मिळणार नाही. यासाठी सरकारने कडक निकष असणार आहे. लिथियम रिफायनरीची किमान क्षमता 30,000 मेट्रिक टन आणि निकेल रिफायनरीची क्षमता 50,000 मेट्रिक टन असण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्या टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टा मजबूत आहे, अशा कंपन्यांची निवड होणार आहे. भारतात सध्या रिलायन्स, JSW आणि अदानीसारख्या मोठ्या ग्रुप्सचे या सेक्टरमध्ये आधीपासून काम आहे.

भारतात जर लिथियम आणि निकेल प्रकल्प उभारायचे असतील तर त्यासाठी सगळ्याच महत्त्वाचे म्हणजे, खनिजांच्या मायनिंगपासून ते प्रक्रियेपर्यंत सगळी व्यवस्था तयार करावी लागणार आहे. भारत सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि चिली या दोन देशाकडून लिथियम रिफायनिंग तंत्रज्ञानासाठी चर्चा करत आहे.  ही योजना सध्या कागदावर आाहे, जर प्रत्यक्षात ही योजना भारतात सुरू झाली तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती तर कमी होतीलच, निर्यात क्षेत्रातही भारत पाऊल ठेऊ शकतो.