मुख्यमंत्री सावंत निशाण्यावर, न्यायसाठी काँग्रेस नेत्यांनी ठोठावले राज्यपालांचे दरवाजे

Published by:Kranti Kanetkar

Last Updated:September 26, 2024 10:27 AM IST

गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लीयरन्स ऍक्ट, 2021 अंतर्गत आयपीबीला दिलेली सर्वोच्च शक्ती हा विरोधकांच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू आहे.

आयपीबी अंतर्गत बेकायदेशीर मंजुरीमुळे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर आगपाखड, काँग्रेस नेत्यांनी GUV चे दरवाजे ठोठावले. गोवा काँग्रेसने राज्यपालांना रिस मॅगोसमधील बेकायदेशीर IPB मंजुरीवर हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीने गोव्याच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील झोनमधील मेगा-प्रोजेक्टसाठी गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळाने (GIPFB) दिलेल्या बेकायदेशीर परवानग्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

20 सप्टेंबर 2024 रोजी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवंठकर यांनी गोव्याच्या राज्यपालांना पत्र लिहून स्पार्क हेल्थलाइन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि रेसच्या नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) मध्ये दिलेल्या मंजुरींवर त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले. मॅगोस, बार्डेझ. हे पत्र राज्याच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या टेकडी तोडणे आणि उंच उतारावरील बांधकामांसह मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय उल्लंघनांवर प्रकाश टाकते. कवठकर यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, “आम्ही भाजपला गोव्याचा नाश करण्यापासून रोखण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,” असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या प्रशासनावर निशाणा साधत पर्यावरणीय शाश्वततेपेक्षा कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे.

संशयास्पद प्रकल्प मंजुरीसाठी GIPFB छाननीखाली येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 13 जून 2024 रोजी गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने धारगालीमधील वादग्रस्त डेल्टिन टाउन प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत IPB ला नोटीस बजावली. स्थानिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि ज्येष्ठ नागरिक रोहिदास हरमलकर यांनी याचिका दाखल करून तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कमांड एरियामध्ये प्रकल्पाच्या जागेबद्दल चिंता व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, पूर्वी कृषी उद्देशांसाठी राखून ठेवलेली जमीन, सर्वसमावेशक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय व्यावसायिक विकासासाठी बदलण्यात आली.

प्रस्तावित एकात्मिक रिसॉर्ट, आयपीबीने गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सिंगल विंडो क्लीयरन्स ऍक्ट, 2021 च्या सुविधेअंतर्गत मंजूर केल्याने, स्थानिक उपजीविका नष्ट करण्याच्या आणि गोव्याच्या आधीच नाजूक पारिस्थितिक प्रणालीला धोका निर्माण करण्याच्या संभाव्यतेबद्दल चिंता वाढवली आहे. उच्च न्यायालयाने कृषी जमिनीचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केलेल्या विद्यमान नियमांना अधिग्रहित करणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी IPB आणि इतर सरकारी विभागांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.

डेल्टिन टाउन वादामुळे पर्यावरणीय सुरक्षेचा पुरेसा देखरेख किंवा आदर न करता ग्रीनलाइटिंग प्रकल्पांमध्ये IPB च्या वाढत्या प्रभावासह एक मोठी समस्या अधोरेखित होते. रेस मॅगोस प्रकल्पाबाबत कवठकर यांच्या पत्रातही हीच चिंता प्रतिध्वनी आहे, ज्यात गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनांचा समावेश आहे, ज्यात उंच उतार असलेल्या भागात टेकडी तोडणे आणि CRZ अंतर्गत आंशिक विकास यांचा समावेश आहे. IPB विधेयकाची धोकादायक शक्ती. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लीयरन्स ऍक्ट, 2021 अंतर्गत आयपीबीला दिलेली सर्वोच्च शक्ती हा विरोधकांच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या कायद्याच्या आणखी विस्तारासाठी आक्रमकपणे जोर देत आहेत, जे मंजूर झाल्यास, गंभीर पर्यावरणीय, नियोजन आणि स्थानिक प्रशासन नियमांना मागे टाकून, संपूर्ण गोव्यातील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार IPB ने अनचेक केला. काँग्रेस नेते आणि अगदी भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांच्यासह समीक्षकांनी या विधेयकाला धोकादायक म्हणून लेबल केले आहे आणि चेतावणी दिली आहे की ते आयपीबीला "मिनी-सरकार" मध्ये बदलू शकते. लोबो, ज्यांनी या विधेयकाला उघडपणे विरोध केला आहे, असा युक्तिवाद केला की ते मुख्यमंत्र्यांना आणि काही निवडक लोकांना अभूतपूर्व नियंत्रण देते, प्रभावीपणे पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमी करते.

"हे विधेयक गोव्याच्या पर्यावरणासाठी आणि भविष्यासाठी धोकादायक आहे," लोबो म्हणाले, पर्यावरणवादी आणि राजकीय विरोधक यांच्यातील व्यापक चिंतेचे प्रतिध्वनी. तीव्र प्रतिक्रियेनंतर हे विधेयक पुनरावलोकन समितीकडे पाठवले गेले असले तरी, त्याच्या संभाव्य उत्तीर्णतेबद्दल चिंता कायम आहे. जर ते लागू केले गेले, तर ते सरकारला आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनांशिवाय मेगा-प्रकल्पांचा वेग वाढवण्यास अनुमती देईल, ज्यामुळे गोव्याचे पर्यावरणीय संतुलन आणखी बिघडले जाईल.

Location :

Goa

First Published :

September 25, 2024 4:18 PM IST

मुख्यमंत्री सावंत निशाण्यावर, न्यायसाठी काँग्रेस नेत्यांनी ठोठावले राज्यपालांचे दरवाजे

मुख्यमंत्री सावंत निशाण्यावर, न्यायसाठी काँग्रेस नेत्यांनी ठोठावले राज्यपालांचे दरवाजे

फोटो

ताज्या बातम्या