RTE Admission साठी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, हायकोर्टाचे सरकारला नवे आदेश, मुदतवाढ मिळाली

महाराष्ट्र सरकारने आरटीई (rte admission 2026) प्रवेशासाठी लादलेली एक किलोमीटर अंतराची जाचक अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, या जाचक अटीमुळे ज्या पालकांना अर्ज भरता आलं नव्हतं, त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाने अर्जाची मुदत ३ दिवसांनी वाढवून दिली असून आरटीई पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाठोडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी आरटीई प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी नवीन अट घातली होती. यानुसार, विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून केवळ १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येतील आणि जास्तीत जास्त १० शाळांची निवड करणे सक्तीचं करण्यात आलं होतं. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अ‍ॅड. बोधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी या प्रकरणी प्रबळ युक्तिवाद केला.

शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ (१) (सी) नुसार, अंतरासंदर्भात अशी कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. २५ टक्के आरक्षित जागांचा मूळ उद्देश वंचित घटकातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. १ किलोमीटरची अट लादल्याने ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे अशक्य झाले होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.

सोमवारच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या विषयाची गंभीर दखल घेत १ किमीच्या अटीला स्थगिती दिली. तसंच, मंगळवारी तांत्रिक बदलांसाठी आणि नवीन अर्ज भरण्यासाठी शासनाला ३ दिवसांची मुदत वाढवून देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण झाले असून, शिक्षण वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.