Trending:

'राज्यातील 25 टक्के मराठे गरीब', आरक्षण टिकणार की जाणार? कोर्टातून मोठी अपडेट

Published by:Ravindra Mane

Last Updated:September 13, 2025 12:50 PM IST

मराठा समाजाला एसईबीसीतून दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अलीकडेच मुंबईत उपोषण केलं. या उपोषणाला अंशत: यश मिळालं. महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटसह सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा जीआर काढला. या जीआरमुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं म्हटलं गेलं. पण आता मराठा समाजाला एसईबीसीतून दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.

एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठासमोर सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे. आज दिवसभर ही सुनावणी चालणार आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजुने जोरदार युक्तीवाद केला जातोय. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तीवाद प्रदीप संचेती यांनी केला आहे. शिवाय ते मराठा समाज मागास नाही, हे पटवून देण्यासाठी वेगवेगळे दाखले देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही पात्र मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देणार असल्याचं मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं आहे, अशी माहितीही अॅड प्रदीप संचेती यांनी कोर्टात दिली.

दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी 'राज्यात २८ टक्के मराठा आहेत, त्यातले २५ टक्के गरीब आहेत' असं कोर्टाला सांगितलं आहे. यावर कोर्टाने तुम्हाला आता दोन रिझर्वेशन आहेत. राज्य सरकारने काही निर्णय घेतला आहे का? की कोणतं रिझर्वेशन कायम ठेवायचं आहे, असा प्रश्नही घुगे यांनी विचारला.