उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका! ग्रामपंचायतींसंदर्भात दिला मोठा निर्णय

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Feb 28, 2026 9:08 AM IST

Grampanchayat Election : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्वाचा निकाल दिला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून, या प्रकरणी पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगासह छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होतो का, तसेच प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती कायदेशीर आहे का, याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

नवीन नियुक्त्यांना स्थगिती

खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले आहे की छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ठिकाणी पुढील कोणतेही प्रशासक नियुक्ती आदेश जारी करू नयेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले असतील, तिथे संबंधित सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश तात्काळ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत.

अहिल्यानगरमधील ७५३ ग्रामपंचायतींचा प्रश्न

दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारल्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत या नियुक्त प्रशासकांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीचे वाटप किंवा नवीन खर्चाचे निर्णय तूर्तास थांबणार आहेत.

कारभारावर परिणाम

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. विशेषतः सरकारी निधीच्या वापरावर निर्बंध आल्याने विकासकामे रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निवडणुका न घेता प्रशासकीय मार्गाने सत्ता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

वादग्रस्त अधिसूचना

राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत नुकतीच संपली आहे. विविध कारणांमुळे निवडणुका वेळेत न झाल्याने ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून, तर उपसरपंच व इतर सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर पुढील सुनावणी होणार असून, राज्य सरकारकडून आपली भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश लागू राहणार आहेत.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Feb 28, 2026 9:01 AM IST

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका! ग्रामपंचायतींसंदर्भात दिला मोठा निर्णय