बिल्डरांना उच्च न्यायालयाचा दणका! डीम्ड कन्व्हेयन्सबाबत दिला मोठा निर्णय

याचिकाकर्त्या विकासकांनी असा दावा केला होता की, मूळ करारांनुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना केवळ भाडेपट्ट्याचे अधिकार देण्यात येणार होते, जमिनीचा मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्सचा आदेश चुकीचा असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा पूर्णपणे अमान्य केला. गृहनिर्माण प्रकल्पातील सर्व सदनिका विक्री झाल्यानंतर विकासकाने किंवा जमीनमालकाने जमिनीवर किंवा इमारतीवर कोणताही अतिरिक्त हक्क राखून ठेवू नये, हा कायद्याचा मूळ उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना जमीनमालक आणि बांधकाम करणारा विकासक हे दोघेही प्रवर्तकाच्या भूमिकेत येतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेला कायदेशीररीत्या जमीन आणि इमारतीचे हक्क हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी या दोघांवरही समानपणे येते. खासगी करारांच्या आधारे सदनिकाधारकांचे हक्क मर्यादित करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने ठाम शब्दांत सांगितले.

या निकालामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्स ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून, ती सदनिकाधारकांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करणारी अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अनेक ठिकाणी विकासक विविध कारणे पुढे करून अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया टाळतात किंवा विलंब लावतात. अशा परिस्थितीत हा निकाल गृहनिर्माण संस्थांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.