कर्जमाफीच्या निर्णयाचं शासन दरबारी भिजत घोंगडं, हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विदर्भात शेतकऱ्याचे टोकाचे पाऊल

एकीकडे अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना दुसरीकडे शेतकरी रोज हतबल होत जीव देत आहेत. पीकनुकसान, कर्जबाजारीपणा, अपुरी मदत आणि सरकारी दुर्लक्ष यामुळे शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. योग्य वेळी सरकार कर्जमाफी करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले. मात्र कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांचा धीर सुटत चालला आहे.

या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून सरकारने तातडीने कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी, तसेच कर्जमाफी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.

शेतकरी कर्जमाफी राज्य सरकार परवडणारी आहे का? असे पत्रकारांनी विचारले असता, कर्जमाफी योजना परवडणारी असेल किंवा परवडणारी नसेल, एकदा कर्जमाफी करायची म्हटली की करायची. त्याचा फार विचार करायचा नसतो. शेतकरी कर्जमाफीवर मार्ग काढला जाईल. आम्ही केलेल्या घोषणेवर आम्ही कायम आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.

तसेच योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही लक्ष घालू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. याकामी आम्ही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची समिती तयार केली आहे. समिती कर्जमाफीसंदर्भातील सगळा अभ्यास करेल. कमिटी जसे सुचवेल तसे ध्येय धोरणे नियम आम्ही तयार करू आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले.