Eknath Shinde Devendra Fadnavis : ठाकरेंनी रद्द केलेला 900 कोटींचा प्रकल्प शिंदेंनी जिवंत केला, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

Published by:Shrikant Bhosale

Last Updated:Feb 20, 2025 1:00 PM IST

Eknath Shinde Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्रीपदी असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय आता चौकशीच्या रडारवर आले आहेत. जालन्यातील सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या किंमतीचा गृहनिर्माण प्रकल्प आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Translate

+ Follow usOn Google

रवी जयस्वाल, प्रतिनिधी, जालना: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीत नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यातच भाजपकडून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोललं जात आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय आता चौकशीच्या रडारवर आले आहेत. जालन्यातील सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या किंमतीचा गृहनिर्माण प्रकल्प आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एकनाथ शिंदे हे एका बाजूला नाराज असले तरी दुसऱ्या बाजूला त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला जात आहे. आता, जालन्यातील सिडकोचा 900 कोटींचाही प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे.

जालन्यातील सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या किंमतीचा गृहनिर्माण प्रकल्प आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. जालना येथील सुमारे 900 कोटी किमतीचा गृहनिर्माण प्रकल्प 2020 मध्ये अव्यवहार्य असल्याचं सिद्ध झाल्याने रद्द करण्यात आला होता. हाच प्रकल्प फेब्रुवारी 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सुरू करण्यात आला. नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सिडकोने 2019 मध्ये जालना जिल्ह्यातील खरपुडी गावात 301 एकर जमिनीवर एक मेगा गृहनिर्माण प्रकल्प आखला होता. प्रकल्पाची तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यात आली. तपासानंतर हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार नाही असा निष्कर्ष काढला गेला. त्यानंतर, सिडकोने हा प्रकल्प रद्द केला.

दरम्यान, फेब्रुवारी 2023 मध्ये, राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी केली आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा तो पुन्हा सुरू झाला. जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. एका खाजगी सल्लागाराने दुसऱ्या अहवालात फेरफार करून सिडकोवर हा अव्यवहार्य प्रकल्प लादला, ज्यामुळे 900 कोटींची लूट झाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या तक्रारीला प्रतिसाद देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.