Cabinet On OBC: ओबीसींची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारचं पहिलं पाऊल, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
- Written by:Shrikant Bhosale
Last Updated:
Maharashtra Cabinet Meeting : मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून ओबीसी मंत्री आणि संघटना महायुतीवर नाराज झाल्या आहेत. त्यानंतर आजच्या कॅबिनेटमध्ये सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी काढलेल्या जीआर वरून आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून ओबीसी मंत्री आणि संघटना महायुतीवर नाराज झाल्या आहेत. त्यानंतर आजच्या कॅबिनेटमध्ये सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. मराठा-कुणबी दाखल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय उपसमितीने घेतला. आंदोलनाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि परिसरात जोरदार आनंद साजरा केला. मराठा आरक्षणाबाबत शासन निर्णय झाल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण दिसून आले आहे.
advertisement
मंत्रिमंडळ बैठकीवर भुजबळांचा बहिष्कार...
आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसमितीच्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता असून, सरकारसमोर नवे संकट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. छगन भुजबळ यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली. मात्र, कॅबिनेट बैठकीच्या आधीच त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. भुजबळांच्या या पावित्र्याने चर्चांना उधाण आले आहे. ओबीसी समाजाचा सूर आक्रमक झाल्याने पुढील काही दिवसांत राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.
advertisement
जीआर वरून ओबीसींमध्ये नाराजी...
मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय समाज कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मागासवर्गीय आयोगाकडे असताना राज्य सरकारने परस्पर हा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केला.
ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, "एका बाजूला सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जाते आहे. हे दुटप्पी धोरण आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
advertisement
ओबीसींसाठी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक...
ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी आजच्या कॅबिनेट बैठकीत ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपसमितीमध्ये प्रत्येक पक्षाचे दोन सदस्य असणार आहेत. ओबीसींसाठीच्या योजना, निधी, अशा विविध मुद्यांवर ही सहा सदस्यीय उपसमिती निर्णय घेणार आहे. ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्षपद हे छगन भुजबळांना देऊन त्यांची नाराजी दूर करणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
advertisement
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Sep 03, 2025 1:33 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Cabinet On OBC: ओबीसींची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारचं पहिलं पाऊल, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
