OBC संघटनांचा विरोध झुगारून सरकारकडून कुणबी दाखले द्यायला सुरुवात, धाराशिवमध्ये अंमलबजावणी

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी छेडलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करत असल्याचे सांगितले. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य खात्याच्यावतीने हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानंतर हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

शासनाच्या निर्णयाची जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी सुरू झाली असून धाराशिव जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावेत असे आवाहन करत जिल्हा प्रशासनाने आदेश काढले आहेत. तालुका स्थरावर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ओबीसी संघटनाचा वाढता विरोध असताना देखील राज्य सरकार दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी तात्काळ अंमलबजावणी करीत आहे.

मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.