Uddhav Thackeray Eknath Shinde : शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरेंवर मोठा वार, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली मोठी मागणी

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आव्हान शिवसेनेत फूट पाडली. या फुटीनंतर दोन्ही शिवसेनेत अनेकदा शाब्दिक चकमक घडली आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवगंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या उभारणीवरून शिंदे गट चांगलाच आक्रमक झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीवर कोणत्याही प्रकारे वर्णी लागणार नसल्याचे संकेत उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यानंतर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाच्या अध्यक्षपदावरुन उद्धव ठाकरेंची हकालपट्टी करावी, असा ठराव शिवसेना शिंदे गटाच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबतची विनंती करण्याचं निश्चित करण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी नुकतंच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचं कामकाज कुठपर्यंत झालं हे पाहण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली होती. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

''बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आहे. शिवसेनेच्या विचारधारेला काळीमा फासण्याचं काम उद्धव ठाकरे यांनी केलं असल्याची घणाघाती टीका शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी केली. ज्यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या विचाराला हरताळ फासलं, लाचारी पत्कारून उद्धव ठाकरे काँग्रेस सोबत गेले. त्या उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या अध्यक्षपदी आणि भाषणाचा अजिबात अधिकार नसल्याचाही बोचरा वार कदम यांनी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ शासन म्हणून उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करावी, असा ठराव आम्ही बैठकीत मंजूर केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उद्धव ठाकरे असतील किंवा त्यांचा पिल्लू असेल त्यांच्या हातात ही जागा गेली नाही पाहिजे. खर्च शासनाचा, सर्व शासनाचं आणि आयत्या बिळावर नागोबा जसे ते त्या गादीवर बसले, ती आम्हाला भीती आहे. म्हणून त्यांची अध्यक्ष पदावरून ताबडतोब हकालपट्टी व्हावी ही आमची मागणी असल्याचे रामदास कदम यांनी म्हटले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीवर उद्धव ठाकरे हे मेंटॉर आहेत. तर, आदित्य ठाकरे हे अध्यक्ष आहेत. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक समितीच्या सचिवपदी सुभाष देसाई आहेत. तर, वास्तूविशारद शशी प्रभू हे समितीचे सदस्य आहेत. त्याशिवाय, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीमकुमार गु्प्ता, न्याय विधी विभागाच्या प्रधान सचिव, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त हे या समितीचे शासकीय प्रतिनिधी आहेत.