राज्यातील सहकारी सेवा संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या, राज्य सरकारचा निर्णय

करून पुढे ढकलण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत अ आणि ब वर्गातील सहकारी संस्थेचा निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. आज अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस असताना आदेश असतान आदेश आला आहे. निवडणुकांची तयारी झाली असताना पुढे ढकलल्याने राजकीय पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. मात्र क आणि ड वर्गातील म्हणजेच गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या राज्यामध्ये नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असून येऊ घातलेल्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे संबंधित प्रशासनिक व पोलिस यंत्रणा सदर निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेली आहे. या कारणास्तव सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त, मतदान केंद्रांची उपलब्धता या बाबतीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 ककमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 मधील कलम 73 कक मधील तरतुदीनुसार राज्य विधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा लोकसभा किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळी येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही संस्था किंवा संस्थांचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसेल अशा बाबतीत सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत शासनास अधिकार आहे. सदर तरतूद विचारात घेऊन आदेश देण्यात आले आहेत.

सध्या ज्या टप्यावर आहेत त्या टप्प्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पूर्ण

होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.