अखेर! शक्तीपीठ महामार्गाचा तिढा सुटला, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारकडून आराखड्यात बदल, नव्याने कसा असणार मार्ग?

राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या महामार्गाला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मूळ मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी ८०२ किलोमीटर लांबीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. या मार्गाने विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडत कोकणातील गोवा सीमेशी संपर्क साधण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान विशेषतः कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला. त्यामुळे सरकारला प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा लागला.

सुधारित आराखड्यानुसार महामार्गाची एकूण लांबी वाढून सुमारे ८५६.७६५ किलोमीटर इतकी करण्यात आली आहे. हा मार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रजपासून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा (ता. सावंतवाडी) येथे संपणार आहे. वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मूळ मार्ग कायम ठेवण्यात आला असून नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या महामार्गाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील महत्त्वाची धार्मिक स्थळे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. यात माहूर येथील रेणुकामाता, तुळजापूरची भवानी माता, कोल्हापूरची महालक्ष्मी यांसारख्या शक्तिपीठांचा समावेश आहे. याशिवाय औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग, परळी वैद्यनाथ, अंबेजोगाई, पंढरपूर, पन्हाळा-ज्योतिबा आणि रेडी गणपती यांसारखी अनेक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रेही या मार्गामुळे सुलभ अंतरावर येणार आहेत. दत्तसंप्रदायाशी संबंधित गाणगापूर, नरसोबाची वाडी आणि औदुंबर या स्थळांनाही या महामार्गाने जोडले जाणार आहे.

या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा हा सध्या सुमारे १८ तासांचा प्रवास केवळ ८ तासांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वाहतूक सुलभ होण्याबरोबरच धार्मिक पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच विविध भागांतील आर्थिक व्यवहार, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे.

विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड, करवीर, आजरा, हातकणंगले, शिरोळ आणि कागल तालुक्यांतील भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती. त्यानंतर नव्या आराखड्याची घोषणा करण्यात आली. सरकारकडून आता सुधारित मार्गावर शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.