MahaVitaran : ग्राहकांना बसणार झटका! महावितरणकडून मीटरसंबंधी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल; जाणून घ्या नेमकं काय?

Published by:Tanvi
local18

Last Updated:September 07, 2025 11:23 AM IST

MahaVitaran Smart Prepaid Meter : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी महावितरणकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती करण्यात आली आहे.या नव्या प्रणालीमुळे भविष्यात वीज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि सोयीस्कर होईल.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये महावितरणकडून सक्तीने स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याचा निर्णय मोठ्या चर्चेचा विषय बनला आहे. परंतु, यंदाच्या गणेशोत्सवात राज्यातील अनेक सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी अजूनही पारंपरिक किंवा साधे मीटर बसवले गेले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या बदलामुळे महावितरणच्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर धोरणावर काही वीज कामगार संघटना आणि ग्राहक संघटना आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

सध्या राज्यात 2 कोटी 24 लाख 88 हजार 866 गैरकृषी वीज ग्राहक आहेत, ज्यांचे विद्यमान मीटर हळूहळू स्मार्ट प्रीपेड मीटरमध्ये बदलले जात आहेत. मात्र, या मीटरविरोधात अनेक ग्राहक संघटना आणि वीज कामगार संघटना विरोध व्यक्त करत आहेत. विदर्भ ग्राहक संघटनेकडून या स्मार्ट मीटरसंबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला या मीटरसंबंधी कोणतेही स्पष्ट विधान करण्याचे टाळले, परंतु नंतर या मीटरचे नाव टी.ओ.डी. मीटर असे बदलण्यात आले. तथापि, यंदा सार्वजनिक गणेश मंडळांनी मागितलेल्या तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी निवडक मंडळांना सोडून, इतर ग्राहकांमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवताना जुने मीटरच पुन्हा लावण्यात आले, असे राज्यातील काही जिल्ह्यांतील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न टाकण्याच्या अटीवर सांगितले. महावितरणच्या मुख्य आणि इतर जनसंपर्क अधिकारी या प्रकरणावर बोलण्यास अजूनही टाळाटाळ करत आहेत.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा म्हणतात की, ग्राहकांकडे टी.ओ.डी. मीटरच्या नावाखाली स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवले जात आहेत. अनेक ग्राहकांनी विरोध केला आहे, तरीही महावितरणकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांना साधे मीटर मिळाले तर ग्राहकांनाही साधे मीटर लावण्याचा पर्याय असावा.

विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेने नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसवले जात आहेत आणि या मीटरसाठी आवश्यक तांत्रिक तसेच आर्थिक अभ्यास न करता सरकारने जबरदस्तीने अंमलबजावणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारला स्पष्ट स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे महत्त्वाची माहिती सादर केली आहे.

सध्या राज्यात 2 कोटी 24 लाख 88 हजार 866 गैरकृषी वीज ग्राहक आहेत आणि आतापर्यंत 38 लाखाहून अधिक स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. याचा उद्देश वीज वितरण अधिक कार्यक्षम करणे आणि ग्राहकांसाठी प्रगत तंत्रज्ञान वापरणे हा आहे, मात्र ग्राहक आणि वीज कामगार संघटनांचे मत वेगळे असल्यामुळे या धोरणाला विरोध आणि चर्चा दोन्ही सुरू आहेत.