Maratha Reservation: मोठी बातमी! ओबीसी संघटनांना धक्का, हैदराबाद गॅझेटवर स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार

मराठा आरक्षणासंदर्भातील 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांना अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, यामुळे राज्य सरकारला महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.

अध्यादेशाला विरोध करणाऱ्या दाखल याचिका या आताच योग्य आहे ? हा निष्कर्ष आताच काढणं अयोग्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. जात प्रमाणपत्र जारी करताना अनेक पुराव्यांची तपासणी केली जाते. यानंतरही छाननी समितीचा निर्णय यात महत्वाचा असतो.  कायदा आधारावरच प्रक्रिया राज्य सरकारला फॉलो करावीच लागणार आहे.  2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेपंडितांमधे युक्तिवाद करण्यात चढाओढ लागल्याचे दिसून आले. कायद्याच्या आधारावर जीआर काढल्याचा सरकारचा दावा घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. तर, कायद्याचं कोणतंही उल्लंघन केलं नसल्याचं,महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी आग्रही युक्तिवाद केला. या अध्यादेशाला तातडीनं स्थगित करा ही याचिकाकर्त्यांनी आक्रमक मागणी केली. पण, डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी कडाडून विरोध केला.

राज्यात मराठा आरक्षणावरून गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकीय वातावरण तापलेले असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे मराठा समाजासाठी सुरू असलेल्या प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेवर कोणतीही तात्काळ अडचण निर्माण झाली नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.