BMC Election : बीएमसी निवडणुक पुढं जाणार की आरक्षण बदलणार? सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीआधी मोठी अपडेट....

गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर प्रक्रियेमुळे स्थगित अवस्थेत होत्या. अलीकडेच निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र असतानाच आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीसाठी उभे राहण्याच्या तयारीत असलेल्या राजकीय इच्छुकांची स्वप्ने पुन्हा काही काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या धामधुमीत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर सुप्रीम कोर्टातील याचिकेचा परिणाम होईल का, याची चर्चा सुरू आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल या शक्यतेनेही अनेक इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे.

मात्र, मुंबई महानगरपालिका आरक्षण मर्यादेच्या वादापासून दूर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षणाचे प्रमाण केवळ ३४.३६ टक्के असल्याने निवडणूक निर्विघ्नपणे होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

मुंबईतील २२७ प्रभागांपैकी एकूण ७८ जागा आरक्षित आहेत. यामध्ये इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गासाठी २७ टक्के प्रमाणे ६१ जागा आहेत. तर, अनुसूचित जातींसाठी १५ जागा, अनुसूचित जमातींसाठी २ जागा आहेत. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच आरक्षित व खुल्या दोन्ही प्रवर्गांतील निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

मुंबई महापालिका निवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने प्रभाग रचना कायम राहण्याची शक्यता असून निवडणूक ३१ जानेवारी २०२६ आधी होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्ट आता मंगळवारी कोणते निर्देश देणार, राज्य निवडणूक आयोग, सरकार काय भूमिका मांडणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई महापालिकेने ११ नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाची सोडत जाहीर केली आणि १४ नोव्हेंबरला त्याचे प्रारूप प्रसिद्ध झाले. १४ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान नागरिकांना हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी मुदत देण्यात आली. या कालावधीत ८५ तक्रारी सादर झाल्या. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अनेक तक्रारींमध्ये, “आमच्या प्रभागात पुन्हा आरक्षण का?”, “गेल्यावेळीही आरक्षण होतं” अशा स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार चक्रानुक्रमे हे नवीन आरक्षण पहिल्यांदाच लागू होत असल्याने पूर्वीच्या स्थितीचा आधार ग्राह्य धरला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.