जन्मदाखल्यावर QR कोड नाही? मग 'आधार कार्ड' मिळणार नाही; शासनाचा नवा नियम, नागरिकांना त्रास!

सुमारे वर्षभरापूर्वी शासनाने जन्मदाखल्यावर क्यूआर कोड अनिवार्य केला. आता परिस्थिती अशी आहे की, आधारकार्ड काढायचे असेल, तर क्यूआर कोड असलेला जन्मदाखला लागतो. आधार केंद्रावर हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्याशिवाय पुढील प्रक्रियाच होत नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे हस्तलिखित किंवा जुने डिजिटल दाखले आहेत, ते असूनही नसल्यासारखे झाले आहेत. परिणामी, अनेकांना नवीन आधारकार्ड काढता येत नाहीये किंवा मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले अपडेट्सही करता येत नाहीयेत. यासाठी लोकांना पुन्हा एकदा महानगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन नवीन जन्मदाखला मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागत आहे. या सर्व प्रक्रियेला दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे.

या नियमाचा सर्वाधिक त्रास गर्भवती महिला आणि लहान मुलांना होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार, गर्भवती महिलांना मिळणारा पोषण आहार आणि इतर सुविधांसाठी नवजात बालकाचे आधारकार्ड अपडेट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रसूतीनंतर मिळणाऱ्या जन्मदाखल्यावर क्यूआर कोड नसल्याने ही प्रक्रियाच थांबते. जोपर्यंत आधारकार्ड अपडेट होत नाही, तोपर्यंत पोषण आहारसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. पाच-सहा वर्षांच्या मुलांचे शाळेत प्रवेश घेतानाही आधारकार्ड अपडेट करताना हीच तांत्रिक अडचण पालकांना भेडसावत आहे.

शासकीय योजनांचा किंवा इतर फायद्यांसाठी अनेक जण खोटी माहिती देऊन किंवा बोगस कागदपत्रे वापरून जन्मदाखला मिळवतात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी क्यूआर कोडची संकल्पना आणली गेली. क्यूआर कोड स्कॅन करताच, तो दाखला मिळवण्यासाठी दिलेली सर्व मूळ कागदपत्रे दिसतात. यामुळे दाखल्याची सत्यता त्वरित तपासता येते आणि बनावटगिरीला पायबंद बसतो.

या नियमामुळे सामान्य नागरिक आणि कर्मचारी दोघेही त्रस्त आहेत. सध्यस्थिती विविध शासकीय कारणांसाठी आधारकार्ड आवश्यक असते. हे आधार अपडेट नसेल, शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाचा नवा नियम लागू झाल्यामुळे नागरिक आधारकार्ड अपडेट करण्यासाठी शिबिरात जातात. परंतु, जुने दाखले किंवा हस्तलिखित असल्यामुळे त्यावर क्यूआर कोड नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहेत. दुसरीकडे अंगणवाडी सेविकादेखील त्रस्त असल्याचे चित्र आहे. कारण जन्मदाखल्यावर क्यूआर कोड नसल्यामुळे गर्भवती महिला आणि बालकांच्या आधारकार्डची प्रक्रिया पुढे जात नाही. त्यामुळे नागरिक आणि अंगणवाडी सेविका यांच्यात वाद होताना दिसत आहे.