KDMC Election: बिनविरोध विजयाचा गुलाल फिक्का पडणार! निवडणूक आयोगाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

बिनविरोध निवडणूक आणि त्यावर विरोधी पक्षांनी घेतलेले आक्षेप, आरोप याची गंभीर दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर उमेदवारी अर्ज दाखल करताना दबाव, धमकी किंवा प्रलोभनांचा वापर झाला का, याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असून संबंधित निवडणूक यंत्रणेकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असल्याचे वृत्त 'दैनिक पुढारी'ने दिले आहे.

निवडणूक आयोगाने संबंधित प्रभागांतील निवडणूक निर्णय अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त (निवडणूक प्रभारी) तसेच पोलीस आयुक्त यांच्याकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे अहवाल प्राप्त होईपर्यंत ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या ठिकाणचे निकाल जाहीर न करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. त्यानंतर राज्यभरात सत्ताधारी पक्षांचे किमान १६ हून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आणि धुळे या महापालिकांमधील भाजप उमेदवारांचा त्यामध्ये समावेश आहे. याआधी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्येही बिनविरोध निवडींचे प्रमाण लक्षणीय होते.

सत्ताधारी पक्षांचेच उमेदवार सातत्याने बिनविरोध निवडून येणे हा निव्वळ योगायोग नसून, त्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे. सत्ताधारी पक्षांकडून दबाव टाकून विरोधी उमेदवारांना अर्जच दाखल करू दिले नाहीत, अशा तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याच कारणामुळे महानगरपालिका निवडणुकांमधील बिनविरोध प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, उमेदवारांना २ जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत देण्यात आली असून, ३ जानेवारी रोजी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली जाणार आहे. अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या प्रभागांबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांच्याकडून स्वतंत्र व सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.

या अहवालांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना किंवा अर्ज मागे घेण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर कोणतीही जबरदस्ती झाली का, त्यांना धमकी किंवा प्रलोभन दाखवण्यात आले का, अर्ज दाखल करण्यास अडथळे निर्माण करण्यात आले का, तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर अर्ज स्वीकारू नये म्हणून कोणताही दबाव टाकण्यात आला होता का, या सर्व बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. हे अहवाल आयोगाला प्राप्त होईपर्यंत संबंधित प्रभागांतील बिनविरोध निवडींची अधिकृत घोषणा केली जाणार नसल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.