Farm Roads: राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांची अनेक वर्षीची मागणी पूर्ण; नेमकं मिळणार तर काय?

Published by:Tanvi
local18

Last Updated:September 08, 2025 1:32 PM IST

Farm Roads Twelve Feet Wide : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन आता प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी 12 फूट रुंद हक्काचा रस्ता देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आता त्याच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान 12 फूट रुंद हक्काचा रस्ता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या रस्त्याची नोंद अधिकृतरीत्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर करण्यात येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हक्क कायमस्वरूपी अबाधित राहील. हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातील शेतकरी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांची जुनी मागणी पूर्ण

गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतापर्यंत पोहोचताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अनेकदा दुसऱ्यांच्या जमिनीतून जाण्यास भाग पाडले जायचे,ज्यामुळे वाद, गैरसमज आणि वादविवाद निर्माण व्हायचे. काही शेतकरी तर शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारात नेताना वाहतूक करणेच कठीण होऊन बसले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल घडवून आणण्याची शक्यता आहे.

निर्णयाचे महत्त्वाचे फायदे

12 फूट रुंद रस्ता मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आता कुणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. शेतमालाची वाहतूक, अवजारे नेणे-आणणे, ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी शेतात घेऊन जाणे हे सर्व काम अधिक सोपे होणार आहे. वेळेची आणि श्रमांची बचत होऊन शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचवणे सहज शक्य होईल. विशेषतहा पावसाळ्यात चिखलामुळे होणाऱ्या अडचणींवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदतकार्य वेगाने पोहोचवण्यासाठीही हा रस्ता उपयुक्त ठरेल.

सातबाऱ्यावर नोंदणीचे महत्त्व

या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. भविष्यात कोणीही या रस्त्यावर आक्षेप घेऊ शकणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा हक्क कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील आणि पुढच्या पिढ्यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळेल.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया

शासनाकडून लवकरच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे. शक्यता आहे की शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागेल आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी करून रस्त्याची हद्द निश्चित केली जाईल.

शेतकऱ्यांमध्ये समाधान

या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड समाधानाची भावना आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली समस्या आता दूर होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत. शेती क्षेत्रात हा निर्णय टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तो महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे.