शिक्षक बदली धोरणात महिलांना प्राधान्य, शिक्षण राज्यमंत्री मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

सदस्य अरुण लाड यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून या विषयी उपस्थित केलेल्या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार ज.मो.अभ्यंकर, आमदार विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, सध्याच्या बदली धोरणात महिलांसाठी वेगळे प्राधान्य नसून दुर्धर आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण, उमेदवारांची पसंती यांसारखे घटकच लागू आहेत. भविष्यात मुलींच्या संख्येनुसार महिला शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचा विचार सकारात्मकपणे केला जाईल. मुलींच्या सुरक्षेसाठी पोक्सो समिती, युवा गट, तक्रार निवारण प्रणाली तसेच इतर उपाययोजना शाळांमध्ये राबवण्यात येत आहेत. ज्या शाळांमध्ये महिला समुपदेशक किंवा महिला शिक्षकांची कमतरता आहे, तिथे संबंधित विभागाशी चर्चा करून महिला समुपदेशकाची व्यवस्था करण्यावरही भर देण्यात येईल.

राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले, 2008 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा केली जाईल. तसेच 2008 पूर्वीच्या शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान वेळेवर देण्यासाठीही विभागाला आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असे त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यात समग्र शिक्षा अभियान, पीएमश्री शाळा व सीएमश्री शाळा उपक्रमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात शाळांची बांधकामे सुरू आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीद्वारेही मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.