परप्रांतियांना जमीन विक्री नाहीच, कोकणातील 'या' गावाचा धाडसी निर्णय; पंचक्रोशीत होतयं कौतुक

कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या बांधकामासाठी निसर्गाचा मोठा ऱ्हास होत आहे. त्याचबरोबर येथील जमिनी मोठ्या प्रमाणात परप्रांतियांना विकल्या जात आहेत. स्थानिक मध्यस्थांचाच या जमिनी विकण्यात मोठा हात असल्याचे वारंवार दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर

चिपळुण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीने हा अतिशय स्तुत्य आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या व्यक्तीला ठरावाची प्रत जमीन खरेदी-विक्रीची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम सहायक निबंधक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्याशिवाय याबाबत जनजागृती होण्यासाठी गावातील सार्वजनिक ठिकाणी तसे फलकही लावण्यात आले आहेत. जमिन विकायचीच झाल्यास गावातील लोकांनाच विकावी असे ठरवण्यात आले आहे. ठरावाची प्रत जमीन खरेदी-विक्रीची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम सहायक निबंधक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्याशिवाय याबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे.

गावातील जमिनी परगावांतील अथवा परजिल्ह्यांतील व्यक्तींना विकू नयेत. एखाद्या कुटुंबाला आर्थिक गरजेपोटी जमीन विकायची झाल्यास ती गावातील लोकांना विकावी, परप्रांतीय लोकांना जमीन विकण्यास आळा बसावा, हा यामागील उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील मोरवणे येथे मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे प्रकार सुरू आहेत. अनेक परप्रांतीय लोकांनी मोरवणे येथे जागांची खरेदी करून ठेवली आहे. या जागांच्या विक्रीनंतर गावात पारंपरिक पाऊलवाटा, रस्तासमस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत गावातील जमिनी परजिल्ह्यातील लोकांना न विकण्याचा ठराव करण्यात आला. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान ग्रामस्थ म्हणाले की, मोरवणे येथे परजिल्ह्यातील लोक जमिनी खरेदी करत आहेत. जमिनींची खरेदी झाल्यानंतर संबंधित लोकांकडून जागेला कंपाउंड केले जाते. यावरून सातत्याने वादविवाद सुरू आहेत.

पाऊलवाटा बंद झाल्या की, संबंधित लोक ग्रामपंचायतीकडे तक्रारी करतात. त्यामुळे गावातील एखाद्या कुटुंबाला काही आर्थिक गरजेपोटी जमीन विकावयाची झाल्यास प्रथमतः त्याची माहिती गावातील लोकांना द्यावी लागते. त्यामुळे गावातील जमीन खरेदीचे दर कमी-अधिक होतात. त्याचा फटका जमीनमालकाला बसतो. गावातील लोकांना पारंपरिक रस्ते आणि पाऊलवाटांची माहिती असते. ते जमीन खरेदी करताना अडचणी आणत नाहीत. त्यामुळे परगावांतील लोकांना गावकऱ्यांनी जमिनी विकू नयेत, असा ठराव एकमताने करण्यात आला. या ठरावाची प्रत जमीन खरेदी-विक्रीची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम साहाय्यक निबंधक अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.