Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियरविरोधात याचिका, हायकोर्टातून समोर आली मोठी अपडेट, आज काय घडलं?

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी अपेक्षित होती. या दाखल याचिकांच्या माध्यमातून,सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ हे मैदानात उतरल्याचं मानलं जातंय.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे,न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या कोर्टात सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, या प्रकरणात दाखल झालेल्या काही याचिकांवर आज न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तांत्रिक कारणांमुळे खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईला सध्या अनपेक्षित वळण मिळाले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार, असा मार्ग मोकळा झाला होता. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हा विषय आणखी पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या याचिकांच्या माध्यमातून सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ हेच सरकारच्या जीआर विरोधात मैदानात उतरल्याचे म्हटले जात होते.

मराठा आरक्षणासाठीच्या हैदराबाद गॅझेटियरविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कुणबी सेना, माळी महासंघ, सदानंद मंडलिक यांच्या माध्यमातून समता परिषद, अहिर सुवर्णकार समाज आणि नाभिक महासंघ यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या मुद्द्यासंदर्भातला शासकीय अध्यादेश रद्द करा अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, या अध्यादेशात हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख आहे. या दोन्ही गॅझेटियरचा आधार हा कायदबाह्य आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने काढलेला हा अध्यादेश बेकायदा असून अध्यादेश तातडीने रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. कायद्याचा चुकीचा आधार घेऊन अध्यादेश काढणे,म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर असून याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी कर