पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याने गदारोळ, राज्यात आंदोलने, बाबा म्हणाले, माझ्या वक्तव्याचा...

मालेगाव स्फोटप्रकरणी सातही आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटल्या. या निकालावर बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 'भगवा दहशतवाद' नव्हे तर 'सनातनी दहशतवाद' असे म्हणायला हवे, अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या विधानाने राज्यात आणि देशातही नवा वाद उमटला. त्यांच्या विधानानंतर सत्ताधारी पक्षाने आंदोलने केली. अखेर पृथ्वीराज चव्हाण यांना या वक्तव्यानंतर स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एनआयए राष्ट्रीय यंत्रणा आहे . २०१४ पासून अमित शहा यांच्या निदर्शनात तपास सुरू होता. ठोस पुरावा असेल तर शिक्षा देता येते, अपुरा पुरावा सादर केल्याने शिक्षा देता आला नाही. अर्धवट माहिती घेऊ नका, मी काय म्हटले ते व्यवस्थित ऐकून व्यक्त झाले पाहिजे, दहशतवादाला जात, धर्म, रंग नसतो असं मी बोललो होतो पण सोयीने अर्थ काढून मूळ मुद्दा बाजूला करण्यासाठी माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करून राजकारण केले गेले, पण स्फोट कुणी केला हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, तपासाचे काम सरकारचे आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

मालेगाव खटला २००८ चा आहे, तत्कालीन सरकारने हा खटला एटीएसकडे दिला , त्यांनी काही लोकांना अटक केली. केंद्र सरकारने हा खटला एनआयएकडे दिला. २०१४ पासून अमित शहा यांच्या निदर्शनात तपास सुरू होता. कोर्टाने सांगितले पुरावा नाही. कोर्टाने स्फोट झाला हे सांगितले, पण कोणी केला हे सांगितले नाही. हे काम भारत सरकारने करायला हवे , दहशतवाद हा दहशतवाद आहे, त्याला धर्माचे लेबल लावू नका. एकाच वेळेस हे निकाल आले हा विषय वेगळा आहे, या दोन्ही खटल्याबाबत वरच्या न्यायालयात दाद मागायला हवी. तपास यंत्रणावर राजकीय दबाव आहे का उत्तर शोधायला हवे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान पुढे बोलताना त्यांनी म्हटले की, मालेगाव स्फोटाबद्दल मुख्यमंत्री काही बोलणार नाहीत, कारण याबाबत दिल्लीचे नियंत्रण आहे. त्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना बोलता येणार नाही. महाराष्ट्रात उद्योग का येत नाहीत, बीडची घटना का घडली? तर दोन कोटीची खंडणी दिली नाही म्हणून, पुण्याच्या औद्योगिक प्रकल्पात देखील खंडणी सुरू आहे. खंडणीला राजाश्रय आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लेव्हलला कारवाई होऊ शकते, कुठलाही गुंड राजाश्रय असल्याशिवाय रोखठोक काम करू शकत नाही. खंडणीखोरांचा बंदोबस्त फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच करू शकतात, असं यावेळी चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.