Maharashtra Local Body Election : सुप्रीम कोर्टाच्या 'त्या' वाक्याने धाकधूक वाढवली, जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांचं काय?

राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. सु्प्रीम कोर्टात झालेल्या मागील सुनावणीत खंडपीठाने निवडणुकीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, परंतु ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. त्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करण्यास कोर्ट मागेपुढे पाहणार नसल्याचा गर्भित इशारा सरन्याधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता.

निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. बलवीर सिंग यांनी म्हटले की, नगरपरिषद आणि नगरपरिषद मधील काही निवडक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. ४० नगरपरिषद, १७ नगर पंचायतीमध्ये ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. याचे प्रमाण २२ टक्के आहेत. त्याशिवाय, जवळपास ३२ जिल्हा परिषद आणि २९ महानगर पालिका, ३३२ पंचायत समिती येथे अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत, असे म्हटले.

सुप्रीम कोर्टाने आज अंतरीम आदेश देताना निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती देणार नसल्याचे म्हटले. निवडणूक कार्यक्रम सुरू राहील. जिथे आरक्षण जास्त झाले आहे तेथील निकाल हा निर्णयाला बांधिल राहील असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत. मात्र, त्याआधी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर डिसेंबरच्या अखेरीस महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

काही जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. यामध्ये नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. या ठिकाणीदेखील राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णया प्रमाणे निवडणूक होईल. मात्र, २१ जानेवारी २०२६ होणाऱ्या सुनावणीचा निकाल या महापालिका, जिल्हा परिषदांना लागू होणार आहे. त्यामुळे ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा होण्याची टांगती तलवार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता नगरपंचायतीच्या ज्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्या ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा राखूनच घेतल्या जाव्यात. मात्र, अपवादात्मक (Exceptional) प्रकरणात जर ही मर्यादा ओलांडली गेली असेल, तर त्या निवडणुका पार पडतील. ज्या ५७ जागांचा प्रश्न कोर्टाच्या निर्णयामुळे सुटला आहे, त्यासंदर्भात न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, या ५७ जागांचे अंतिम भवितव्य आता २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून असेल. या सुनावणीत जर विरुद्ध निकाल आला, तर या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना आपले पद गमवावे लागू शकते, असे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी म्हटले.