स्थावर मालमत्तेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! कुणाला मिळणार फायदा?

२००२ ते २००५ दरम्यान एलिगंट डेव्हलपर्स या कंपनीने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) सोबत जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तीन करार केले होते. या करारानुसार कंपनीने विविध राज्यांमध्ये राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणा जमीन शोधून खरेदी करायची, तिची मालकी हस्तांतरित करायची आणि ती SICCL च्या नावावर विकायची अशी जबाबदारी घेतली होती.

केंद्रीय उत्पादन शुल्क गुप्तचर महासंचालनालयाने असा दावा केला की कंपनीने SICCL ला रिअल इस्टेट सेवांसाठी काम केलं आणि सेवा कर न भरता फायदा घेतला. ऑक्टोबर २००४ ते मार्च २००७ या काळात सुमारे १०.२८ कोटी रुपयांची कराची मागणी आणि “कर लपवला” असा आरोप कंपनीवर ठेवण्यात आला.

न्यायालयाने सर्व करार आणि कायद्याची तरतूद तपासून सांगितले की, ‘रिअल इस्टेट एजंट’ म्हणजे सल्ला देणारी, व्यवहारात मध्यस्थी करणारी व्यक्ती. मात्र जमीन विक्री, भेट किंवा हस्तांतरण हे व्यवहार ‘सेवा’च्या व्याख्येबाहेर आहेत. एलिगंट डेव्हलपर्सने SICCL साठी एजंट म्हणून काम केले नव्हते. त्यांनी स्वतःच्या नावाने जमीन विकत घेतली आणि नंतर विक्री करून मालकी हस्तांतरित केली. कंपनीने सल्लागार, दलाल किंवा एजंट म्हणून काम केलं नाही, त्यामुळे सेवा कर लागू होत नाही.

न्यायालयाने म्हटलं की, “फक्त कर न भरल्याने तो जाणूनबुजून लपवला गेला असं होत नाही.” मात्र महसूल विभागाकडे त्याचे पुरावे नव्हते. त्यामुळे वाढीव कालावधी लावण्याची मागणीही फेटाळली गेली.