ढासळलेल्या एसटीच्या तिजोरीला आधार देण्यासाठी परिवहन मंत्री सरनाईकांची नवी घोषणा, एसटीच्या मोकळ्या जागेत...

या अनुषंगाने एसटी महामंडळाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर यांच्या सह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात संपूर्ण राज्याला पथदर्शक ठरेल असा एक महत्त्वाकांक्षी 'सौर ऊर्जा प्रकल्प' एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून आकारास येत आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत महामंडळाच्या ज्या जागेवर खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून विविध विकास प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. त्या बरोबरच उरलेल्या मोकळ्या जागेमध्ये 'सौर ऊर्जा शेती' द्वारे वीज निर्मिती करण्याचे काम हाती घेतले जाईल. सध्या एसटी महामंडळाला दैनंदिन आस्थापना वापरासाठी वर्षाला १५ मेगॉवाट इतकी वीज लागते. त्यासाठी एकूण २५ ते ३० कोटी रुपये बिल महावितरण कंपनीला भरावे लागते. भविष्यात येणाऱ्या हजारो इलेक्ट्रिक बसेसच्या चार्जिंग साठी सुमारे २८० मेगावॅट इतकी वीजेची गरज लागणार आहे. सदर वीज एसटी महामंडळाने सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तयार केल्यास भविष्यात वर्षाला सुमारे १ हजार कोटी रुपये खर्चामध्ये बचत होणार आहे. त्यामुळे खर्चातील ही बचत भविष्यात एसटीचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून पुढे येऊ शकते.

अर्थात, ३०० मेगॉवाट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प राज्यातील एसटीच्या विविध जागेवर उभारला जाणार आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास शासनाच्या ओसाड जागेवर शासनाच्या परवानगीने व नाम मात्र भाडे आकारणी करुन सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणारी आर्थिक मदत देखील यासाठी उपयोगात येणार आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक अनुदानासाठी शासनाकडे वेळोवेळी हात पसरावे लागणार नाहीत. म्हणून भविष्यात एसटीचा हा 'सौर उर्जा हब' संपूर्ण राज्यासाठी सौर ऊर्जा निर्मितीचा एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून राज्यात नावाजला जाईल असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले.