स्वत:च्या नव्हे तर पत्नीच्या नावे घर खरेदी करा! होणारे आर्थिक फायदे वाचून तुम्हीही लगेच तयार व्हाल

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून विविध सवलती दिल्या जात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदवताना मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जाते. उदाहरणार्थ, दिल्लीत पुरुषांसाठी मुद्रांक शुल्क 6 टक्के असताना महिलांसाठी ते 4 टक्के आहे. म्हणजेच महिलांच्या नावावर घर घेतल्यास थेट खर्चात बचत होते. ही सवलत मालमत्ता खरेदीसोबतच भेट (गिफ्ट डीड) स्वरूपात हस्तांतरित केल्यावरही लागू होते.

घर खरेदीसाठी बहुतांश लोक गृहकर्जाचा आधार घेतात. बँका आणि गृहनिर्माण वित्त संस्था महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देतात. काही बँकांनी महिलांसाठी स्वतंत्र कर्ज योजना देखील तयार केल्या आहेत. व्याजदर कमी असल्यामुळे दीर्घकालीन ईएमआयचा भार कमी होतो आणि एकूण परतफेडीची रक्कमही घटते. त्यामुळे पत्नीच्या नावावर घर खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.

पत्नीच्या नावावर मालमत्ता घेतल्यास कर नियोजनात काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. विशेषतः पतीच्या नावावर आधीच अनेक मालमत्ता असतील, तर वेल्थ टॅक्स किंवा एकूण मालमत्तेच्या मूल्याच्या दृष्टीने पत्नीच्या नावावर स्वतंत्र मालमत्ता ठेवणे फायदेशीर ठरते. मात्र येथे एक महत्त्वाची अट आहे. पत्नीच्या नावावर घेतलेल्या मालमत्तेत पत्नीचे आर्थिक योगदान नसेल, तर त्या मालमत्तेतून मिळणारे भाडे किंवा अन्य उत्पन्न पतीच्या उत्पन्नात धरले जाते. त्यामुळे केवळ नावावर मालमत्ता करून दिल्याने कर सवलती आपोआप मिळतात, असे नाही.

काही महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून महिलांच्या नावावरील मालमत्तांना मालमत्ता करात सवलत दिली जाते. मात्र ही सूट मिळवण्यासाठी मालमत्ता पूर्णपणे महिलेच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक असते. यामुळे दीर्घकालीन कर खर्चातही बचत होऊ शकते.

महिलेच्या नावावर मालमत्ता असल्यास तिची आर्थिक सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढते. मालकी हक्क असल्यामुळे ती मालमत्ता विकणे, भाड्याने देणे किंवा अन्य आर्थिक निर्णय स्वातंत्र्याने घेऊ शकते. यामुळे कुटुंबातील आर्थिक संतुलन मजबूत होते आणि महिलेला आत्मविश्वास मिळतो. म्हणूनच पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करणे हा केवळ भावनिक निर्णय न राहता दूरदृष्टीचा आर्थिक निर्णय ठरत आहे.