पार्थ पवार प्रकरण: तहसीलदार सूर्यकांत येवले कोण आहेत? ज्यांच्या अटकेची मागणी अंजली दमानिया करताहेत?

येवले यांनी २००१ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिली. ३६१ गुण आणि अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून पास झाल्याने त्यांना नागपूर विभागात २००४ मध्ये नायब तहसीलदार पद देण्यात आले. पण खरंच कर्णबधिर आहेत का? नसतील तर हे थेट महाराष्ट्रातील पूजा खेडकर प्रकरण ठरेल !त्याआधी येवलेंनी सर्वसाधारण गटातून परीक्षा दिली होती असे म्हणतात. २००१ चा MPSC घोटाळा गाजला होता . ३९८ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या, प्रत्येकाकडून ₹३–₹५ लाख घेतल्याचे आरोप झाल्यानंतर मुंबई HC ने सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. आता ज्याची सेवेत रुजू होतानाची कारकीर्द अशी असेल त्याच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीची अपेक्षा कशी करता येईल?

येवले यांना २०११ मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे ₹१०,००० ची लाच घेताना पकडले. ६ दोषारोपपत्रं ठेवण्यात आली, पण चौकशीचा पत्ता नाही. त्यानंतर गडचिरोलीला हजर न राहिल्यामुळे त्यांचं निलंबन करण्यात आलं पण सेटिंग लावून परत रुजू झाले. २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात प्रत्येकाकडून ₹२–₹२.५ लाख लाच घेतल्याचा आरोप. हा प्रकार कानावर येताच नक्षलवाद्यांनी अशा अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही असे जाहीर केले. २०१६ मध्ये पुणे विभागात बदली. पुणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी – मंत्रालयातून 'सेटिंग' करून पोस्टिंग. २०१६ मध्येच इंदापूर तहसीलदार म्हणून रुजू ५८ सरकारी जमिनींचं अनियमित वाटप, वाळूमाफियाकडून संगनमत यामुळे जिल्हाधिकारी पुणे यांनी निलंबन केलं. १४ वर्षांत ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, पण प्रत्येक वेळी 'सेटिंग' लावून बचाव! मोबोज हॅाटेल जमीन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात आले, आंदोलने झाली परंतु पुढे काहीच झाले नाही. येवले 'मुंढवा जमीन घोटाळा' प्रकरणात अमेडिया कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी प्रचंड सक्रीय होते .

पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे की अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका. अशा माणसाला नागपूरहून पुण्यात कुणी आणि का आणले? असा सवाल विचारून इतके गंभीर आरोप असूनही त्यांना कार्यकारी पद का देण्यात आले? त्याच्यामागे कोणाचे राजकीय छत्र आहे? अशी विचारणा विजय कुंभार यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा होऊ नये, राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमधे नागरी सेवा मंडळ नावाची यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. ती यंत्रणा येवले प्रकरणात काय करत होती? की त्या यंत्रणेला डावलून येवलेंची बदली केली? केली असेल कोणी केली? नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केली असेल तर त्यांच्या सदस्यांवर कोण आणि कधी कारवाई करणार? असे सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केले.